स्वास्थ्य बीमा रकम दोब्बर, अब बिरामीले पाउनेछन २ लाख रुपैयाँको सेवा
बुधबार, असार २५, २०८२
उपभोक्ता ऐन संशोधनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
मंगलबार, असार २४, २०८२
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको तयारी गर्न सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको आधारमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो।
कम्युनिटी नर्सिङ सेवा : नयाँ अर्गानोग्राम अघि न्यायको अपेक्षा
मंगलबार, असार २४, २०८२
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने कम्युनिटी नर्सिङ सेवामा संरचनागत उपेक्षा र असमानताको मार झेलिरहेको विषयले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नयाँ अर्गानोग्राम तयार पार्दै गर्दा कम्युनिटी नर्सहरूलाई ‘गर्भमै तुहाउने’ शैलीमा संस्थागत रुपमा पछाडि पारिने चिन्ता बढ्दो छ।
बदलिँदो जनसङ्ख्यिक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारको 'राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२' पारित
मंगलबार, असार २४, २०८२
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ। यो नीति देशको बदलिँदो जनसङ्ख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको प्रगति र सामाजिक न्यायका सवाललाई समेट्दै, समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको हो।
बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको मातहतमा, भदौ १ देखि सञ्चालन अधिकार सरकारलाई सर्ने
सोमबार, असार २३, २०८२
अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका-७ मा रहेको बयालपाटा अस्पताल अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले लामो समयदेखि संचालन गर्दै आएको यो अस्पतालको जिम्मेवारी आगामी भदौ १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले लिन सक्ने गरी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालद्वारा १० बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक: चिकित्सक सुरक्षा र बिरामीको हितमा जोड
सोमबार, असार २३, २०८२
चिकित्सा पेशाको गरिमा, चिकित्सकहरूको व्यावसायिक सुरक्षा, र बिरामीको हक हितलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले आज एक आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक पश्चात् १० बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । यी निर्णयहरू वर्तमान समयका संवेदनशील स्वास्थ्य तथा कानुनी चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै पारित गरिएको संघले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यको नयाँ दरबन्दी थप्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको कडाइ, ६ बुँदामा स्पष्ट जवाफ माग
सोमबार, असार २३, २०८२
संघीय अस्पताल, प्रतिष्ठान, तथा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा थप दरबन्दीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ। दरबन्दी थप गर्दा नीति, कार्यक्षमता र खर्च व्यवस्थापनबारे पर्याप्त स्पष्टता नआएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ६ बुँदामा थप जानकारी माग गरेको हो।
अमेरिकी स्वास्थ्य सहयोग कटौतीले विश्वव्यापी संकट निम्त्याउने खतरा, नेपाल पनि उच्च जोखिममा
आइतबार, असार २२, २०८२
हालै विश्वस्तरीय चिकित्सा जर्नल द ल्यान्सेट मा प्रकाशित एक अध्ययनले गम्भीर चेतावनी दिएको छ: यदि अमेरिका लगायतका देशहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सहायता कटौती गरे, सन् २०३० सम्ममा globally एक करोड ४० लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ। तीमध्ये पाँच वर्षमुनिका करिब ४५ लाख बालबालिका रहने अनुमान गरिएको छ।
साताको लोकप्रीय
