काठमाडौं, असार २३- उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलाविरुद्ध चिकित्सक तथा निजी अस्पताल सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनको अर्को चरण सुरु गरेका छन्। यसले अस्पताल जाने सर्वसाधारण बिरामीहरु ठूलो समस्यामा परेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा नौ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाहरुको समर्थन रहेको जनाइएको छ। चिकित्सकहरुको मुख्य माग भनेको चिकित्सा क्षेत्रमा लागु हुने कानूनी प्रावधानहरुको पुनरावलोकन र संशोधन हो। उनीहरुका अनुसार हालको कानुनी संरचनाले चिकित्सकहरुलाई उपचारको क्रममा हुने अनिच्छित त्रुटिको लागि अपराधी ठहर गर्दै उच्च जरिवाना लगाइरहेको छ, जसले उपचार सेवामै जोखिम बढाएको छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पतालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतले दिएको फैसला रहेको छ। ती घटनामा अदालतले अस्पताल र चिकित्सकलाई लापरवाही ठहर गर्दै लाखौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। साथै, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारण देखाऊ आदेश दिइएपछि चिकित्सकहरु थप आक्रोशित भएका छन्।

यसै सन्दर्भमा चिकित्सकहरुले आइतबार कालोपट्टी बाँधी एक घण्टा सेवा रोक्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा स्थगित गरिएको हो। आन्दोलनको अर्को चरणमा मंगलबार सामूहिक रुपमा चिकित्सा प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फिर्ता गरिने जनाइएको छ।

यस घटनाले स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर गतिरोध ल्याएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी श्याममणि अधिकारी भन्छन्, "कानूनसँग असहमति छ भने पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। तर, उपचार सेवा बन्द गर्नु बिरामीप्रतिको गम्भीर अपराध हो। आन्दोलनको वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्छ।"

चिकित्सक संघका महासचिव डा. तिवारीले भने, "हामी आकस्मिक सेवा दिइरहेका छौं। तर यदि अदालतले यति कठोर व्यवहार गर्न थाल्यो भने, चिकित्सकहरुलाई निसंकोच सेवा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन।"

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध सिर्जना गर्नु गैरकानूनी भएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई बार्गेनिङको औजार बनाएको भन्दै सामाजिक क्षेत्रमा पनि आलोचना बढेको छ। यसअघि पनि चिकित्सक संघको हरेक आन्दोलनमा सेवा अवरुद्ध हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ, जसले बिरामी र चिकित्सकबीचको विश्वास संकटमा पार्ने गरेको छ।