काठमाडौं, असार २३- संघीय अस्पताल, प्रतिष्ठान, तथा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा थप दरबन्दीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ। दरबन्दी थप गर्दा नीति, कार्यक्षमता र खर्च व्यवस्थापनबारे पर्याप्त स्पष्टता नआएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ६ बुँदामा थप जानकारी माग गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ संगठन संरचना अनुसार २ हजारभन्दा बढी पद थप्ने प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, प्रस्तावमा समावेश विषयहरूको दीर्घकालीन असरबारे योजना नदेखिएको र धेरै प्रश्न अनुत्तरित रहेको भन्दै फाइल नै फिर्ता पठाइएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव के थियो?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २८ गते संघीय मातहतका अस्पताल र निकायहरूमा जनशक्ति अभाव रहेको जनाउँदै कुल २ हजार १ सय २ दरबन्दी प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
प्रस्तावमा प्रमुख अस्पतालहरू जस्तै वीर, कान्ति, ट्रमा सेन्टर, प्रसूति गृह, पोखरा र नारायणी अस्पतालमा ठूलो संख्यामा नयाँ पद सिर्जना गर्ने योजना थियो।

प्रस्तावित संरचना अनुसार:

• वीर अस्पतालमा ७८८ पद
• ट्रमा सेन्टरमा ८९
• कान्ति बाल अस्पतालमा ७८
• प्रसूति गृहमा १७३
• मानसिक अस्पतालमा १७
• पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१६
• नारायणी अस्पतालमा ३१६
• भेरी अस्पतालमा १७७ पद
• अन्य अस्पताल, प्रयोगशाला र प्रशासनमा बाँकी पद प्रस्तावित

यसका साथै ११औं तहका ४९ नयाँ पद थप्ने, स्टाफ नर्स १,२४२ पद र मेडिकल अफिसर ४३६ पद थप्ने योजना समेत थियो।

अर्थ मन्त्रालयको ६ वटा प्रमुख प्रश्न

अर्थ मन्त्रालयले फाइल फिर्ता गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निम्न ६ बुँदामा स्पष्टता माग गरेको छ:

1. सबै निकायमा संगठन संरचना लागू गर्ने कि केहीमा मात्र?
2. प्रदेश तथा स्थानीय तहका अस्पतालमा संघीय दरबन्दी किन आवश्यक?
3. स्वशासित निकाय र प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन खर्च कसले व्यहोर्ने?
4. थपिएको पदहरूको पेंशन, भत्ता र नियमित खर्चको स्रोत के हो?
5. अघिल्लो कार्यकालमा दुर्गममा खटाइएका चिकित्सकहरू कत्तिको प्रभावकारी भए?
6. केन्द्रमा प्रशासनिक पदहरूमा सन्तुलन किन कायम गरिएन?

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जटिलता

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका पदहरूको दीर्घकालीन खर्च धेरै हुने देखिएको छ। यसले भविष्यमा तलब, भत्ता, सेवाप्रवाह, र पूर्वाधारमा थप दबाब पार्ने देखिन्छ। साथै, संघीयता अनुसार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रसँग पनि समन्वय आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

समाधान खोज्न मन्त्रालय दबाबमा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी योजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले अब संगठन संरचना, खर्च अनुमान, र अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्यासहित परिमार्जित प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार गर्न जनशक्ति अभाव हटाउनु आवश्यक भए पनि, त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति, खर्चको सुनिश्चितता र प्रशासनिक समन्वय अनिवार्य हुन्छ। अहिलेको दरबन्दी विवादले देखाएको छ कि नीति निर्माण केवल पद थप्ने मात्र नभई समग्र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।