काठमाडौँ, असार २४- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको तयारी गर्न सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको आधारमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्।
समितिले ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा सिद्धान्ततः सहमति गराउने गरी कार्य अघि बढाइनेछ। त्यसपछि कानुनी संशोधन प्रक्रिया छिटो पार्न फास्ट ट्र्याकमार्फत विधेयक अघि बढाइने बताइएको छ।
समितिको सिफारिसपछि तीन मन्त्रालयबीच समन्वय गरी नेपाल चिकित्सक संघ लगायत सरोकारवाला पक्षसँग पुनः छलफल गरेर विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने छ।
चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाले चिकित्सा पेशामाथि जोखिम सिर्जना भएको भन्दै विरोधमा आन्दोलन चालेको थियो। सेवा अवरुद्ध भएपछि उत्पन्न जनस्वास्थ्य संकटलाई समाधान गर्न सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको बाटो खोलेको हो।
सरकारले ऐन संशोधनसँगै रोगीको हकको संरक्षण हुने र चिकित्सकको पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने गरी कानुनी खाका तयार पारिने जनाएको छ। कार्यदलको सुझाव र कार्यान्वयनको गति अबको दिनमा चिकित्सा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।
