काठमाडौं, असार २२- हालै विश्वस्तरीय चिकित्सा जर्नल द ल्यान्सेट मा प्रकाशित एक अध्ययनले गम्भीर चेतावनी दिएको छ: यदि अमेरिका लगायतका देशहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सहायता कटौती गरे, सन् २०३० सम्ममा globally एक करोड ४० लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ। तीमध्ये पाँच वर्षमुनिका करिब ४५ लाख बालबालिका रहने अनुमान गरिएको छ।
सहयोग कटौतीको यो लहर विशेषगरी अमेरिकी सहयोग एजेन्सी युएसएआईडी सँग सम्बन्धित छ। ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरूमा युएसएआईडीमार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य परियोजनाहरूको ८० प्रतिशत कार्यक्रम कटौती गरिएको थियो। यी कार्यक्रमहरूले विगत दुई दशकमा झण्डै ९ करोड मानिसको जीवन बचाएको दाबी गरिएको छ।
अन्य दातृ राष्ट्रहरू, विशेष गरी युरोपेली देशहरूले पनि विकासशील देशहरूमा दिइँदै आएको मानवीय स्वास्थ्य सहायता क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। यस्तो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ र अन्य निकायहरूले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिँदै भनेका छन्— "यो दशकको सबैभन्दा ठूलो मानवीय स्वास्थ्य संकट आउन सक्नेछ।"
नेपालमाथिको प्रभाव
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि यस्ता सहायता कार्यक्रमहरू विशेष रूपमा जीवनरक्षक थिए। युएसएआईडी, जीएभीआई, विश्व बैंक, र अन्य साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालमा निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित थिए:
- नियमित बालबालिकाको टीकाकरण (खोप कार्यक्रम),
- मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा,
- कुपोषण नियन्त्रण तथा पोषण कार्यक्रम,
- महामारी नियन्त्रण (डेंगी, झाडापखाला, कोरोना, आदि),
- सुरक्षित प्रसूति सेवा विस्तार।
अहिले यस्ता धेरै कार्यक्रम विदेशी सहायतामै निर्भर छन्। स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार विकास, तालिम, औषधि आपूर्ति, र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने सेवा सञ्चालनमा समेत ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
विशेषज्ञको दृष्टिकोण
स्वास्थ्य नीतिका विज्ञहरू भन्छन्, "सहयोग कटौतीले बालमृत्यु दर बढ्ने, खोप अभियान कमजोर हुने, र सुत्केरी मृत्युदर पुनः उकालो लाग्ने खतरा छ।" उनीहरूका अनुसार, नेपालले अब परनिर्भर रणनीति घटाउँदै स्वदेशी स्रोतमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा भन्छिन्, “नेपालले अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउने, स्थायी जनशक्ति उत्पादन गर्ने, र स्रोत परिचालन पारदर्शी बनाउने खालका कदम चाँडै चाल्नुपर्छ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता धेरै भएकाले नेपालजस्ता मुलुकले यस्ता संकटको असर चाँडै भोग्ने खतरा हुन्छ। अहिलेको अवस्था तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने, विगत दुई दशकमा स्वास्थ्य सूचकांकमा गरिएको प्रगति गुम्न सक्छ।
यसकारण अबको बाटो भनेको — नीति निर्माताले दीर्घकालीन योजना बनाउनु, आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने चेतना फैलाउनु, र वैकल्पिक सहकार्यहरू खोज्नु नै हो। नत्र भने, एउटा अदृश्य तर भयावह स्वास्थ्य संकट ढोका ढक्ढक्याउन बेर लाग्दैन।
