काठमाडौँ, २०८२ साउन ३१- चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्ष गरेको निर्णयले फेरि पनि नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो दिशामा अघि बढ्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी मेडिकल कलेजहरूको सिट नबढाइ निजी मेडिकल कलेजमै ठूलो संख्यामा विस्तार गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवैलाई असर पार्ने नीतिगत त्रुटि हो।

आयोगले दुई नयाँ सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्रै १०० सिट थपेर, बाँकी सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या यथावत राख्ने र निजी मेडिकल कलेजमा भने ठूलो मात्रामा सिट विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ जब सरकारकै मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक छ, किन निजी कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिइयो? के यसमा पैसाको चलखेल भएको त होइन?

सरकारी मेडिकल कलेज उपेक्षित : शिक्षामा अवसर घट्दै

नेपालका अधिकांश विद्यार्थीका लागि सरकारी मेडिकल कलेज नै सस्तो, गुणस्तरीय र समान पहुँच भएको विकल्प हो। तर, यस पटक सरकारले नयाँ सरकारी कलेजमा सीमित सिट थपेको बाहेक पुराना प्रतिष्ठित सरकारी कलेजहरूमा कुनै विस्तार नगरेर अवसरलाई सीमित बनाइदिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट विस्तार रोकिदिएको भनाइ आएको छ। तर, यो त सरकारकै प्राथमिकताको विषय हो स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘स्रोत छैन’ भन्ने बहाना जनतालाई बेवास्ता गर्नु हो।

अर्थ मन्त्रालयको अडान र सरकारी सिट विस्तारको अवरोध

आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार, प्रारम्भिक योजना सरकारी मेडिकल कलेजमै बढी सिट थप्ने थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै प्रस्ताव रोकेको हो। गणनाअनुसार, एक सरकारी मेडिकल कलेजमा ५० सिट बढ्दा मात्रै वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप बजेट आवश्यक पर्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले “स्रोत सुनिश्चित छैन” भन्दै अनुमति नदिएपछि आयोगले सरकारीमा सिट बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन।

यसरी हेर्दा, निर्णयका पछाडि स्रोतको समस्या देखिन्छ। तर, आलोचकहरूको भनाइमा, स्वास्थ्य शिक्षामा खर्च कटौती गर्ने सरकारको नीति नै प्रश्नवाचक छ। किनभने, सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा सिट नबढाउँदा कम शुल्कमा पढ्न पाउने अवसर सीमित हुन्छ, र विद्यार्थीहरूलाई निजी कलेजतर्फ धकेलिन्छ।

निजी मेडिकल कलेजलाई मात्र लाभ : पैसाको खेल?

निजी मेडिकल कलेजहरूमा झण्डै ५०० सिट थप्ने निर्णयलाई धेरैले ‘व्यापारिक हितमुखी’ भनेका छन्। निजी कलेजमा शुल्क ४०-५० लाखभन्दा बढी पर्छ, जसले गर्दा सामान्य परिवारका लागि शिक्षा पहुँचबाहिर पुग्छ। यो प्रश्न जायज छ के सरकारले जानाजानी विद्यार्थीहरूलाई निजी कलेजमा धकेल्न खोजेको हो? के यसमा निजी कलेज सञ्चालकहरूको दबाब वा पैसाको चलखेल भएन भन्ने ग्यारेन्टी छ? यस्तो अवस्थामा “स्रोत छैन” भनेर सरकारी कलेज उपेक्षा गर्ने र “सिट विस्तार” नाममा निजी कलेजलाई मात्र लाभ दिने कामले नीति निर्मातामाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ।

सामाजिक न्यायमा प्रहार

नेपालमा ग्रामीण, मध्यम वर्ग र गरिब पृष्ठभूमिका विद्यार्थीका लागि सरकारी मेडिकल कलेज जीवन बदल्ने अवसर हो। तर, सिट नबढाउँदा उनीहरूको अवसर सीमित हुन्छ, धनी वर्गको मात्र पहुँच कायम रहन्छ।

यसरी हेर्दा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले सामाजिक न्याय र समान अवसरको मूलभूत भावनामा प्रहार गरेको छ।

सम्भावित दीर्घकालीन असर

१. चिकित्सक आपूर्ति असमान हुने: सरकारी कलेजमा पढेका चिकित्सकहरू प्रायः सेवा भावना र ग्रामीण क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति हुन्छ। निजी कलेजमा पढेकाहरू भने बढी लगानी उठाउन बाध्य हुन्छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सकविहीन बनाउने खतरा बढ्छ।

२. स्वास्थ्य सेवा महँगो हुने: निजी शिक्षाको लागत उच्च भएकाले चिकित्सकहरूले त्यसको भार अन्ततः बिरामीमाथि नै थोपर्ने सम्भावना हुन्छ।

३. शिक्षा धनीको मात्रै अधिकार बन्ने: दीर्घकालमा, मेडिकल शिक्षा ‘धनी र विशेष वर्ग’ को मात्र सम्पत्ति बन्ने खतरा छ।

अब के गर्न सकिन्छ? सुझाव

• सरकारी प्राथमिकता स्पष्ट बनाउनुपर्छ: सरकारले तुरुन्तै स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा बजेट छुट्याउनुपर्छ।
• पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया: निजी कलेजको सिट विस्तार किन, कसरी, कुन आधारमा भएको हो भन्ने सार्वजनिक पार्नुपर्छ।
• समान अवसरको सुनिश्चितता: निजी कलेजमा पनि सामाजिक न्यायलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम कोटा वा छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्न सकिन्छ।
• दीर्घकालीन योजना: केवल अल्पकालीन दबाब वा दबाब समूहको प्रभावमा होइन, नेपालका स्वास्थ्य आवश्यकता र ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँचलाई आधार बनाएर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस पटक गरेको निर्णय केवल ‘सिट विस्तार’ मात्र होइन, नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत हो। सरकारले ‘स्रोत छैन’ भनेर सरकारी मेडिकल कलेज उपेक्षा गर्नु र निजी कलेजलाई मात्र लाभ दिनु, स्वास्थ्य शिक्षालाई बजारमुखी बनाउने खतरनाक संकेत हो। अब प्रश्न उठ्छ के नेपाल स्वास्थ्य शिक्षामा सामाजिक न्यायलाई रक्षा गर्नेछ, वा केवल पैसाले चलाउने बजारमा धकेलिनेछ?