काठमाडौँ, २०८२ साउन २९- सरकारले एमबीबीएस र बीडीएसका लागि मेडिकल कलेजको भर्ना सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र फेरि विवादमा तानिएको छ। वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले यसअघि नै सिट र शुल्क वृद्धि नगर्न चेतावनी दिएका थिए। तर उनको चेतावनीका बाबजुत सरकारले निर्णय लागू गरेकोले अब आगामी दिनमा तनाव र संभावित आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको छ।
डा. केसीका अनुसार, विद्यार्थी संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढाउँदा शिक्षाको गुणस्तर घट्छ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। उनले चार दशकदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी वृद्धि नगरेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव रहेको र हजारौँ योग्य स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार रहेको पनि औंल्याएका छन्। उनका अनुसार, निजी मेडिकल कलेजले मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा पनि सिट बढाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै महँगो र सहरकेन्द्रित हुँदै जाने जोखिम छ।
सरकारको तर्क भने फरक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २१औँ बैठकले “पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने कलेजलाई मात्र सिट वृद्धि दिने” निर्णय गरेको छ। यसअनुसार विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले १३० सिट पाउनेछन् भने पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई १२० सिट तोकिएको छ।
विश्लेषकहरूले यस घटनालाई तीन सम्भावित परिदृश्यमा हेर्छन्:
१. सरकार र डा. केसीबीच वार्ता
सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गरी सिट वृद्धि निर्णयको संशोधन वा चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। यसले तत्काल तनाव कम गर्ने र शैक्षिक सत्रमा अवरोध नआउने सम्भावना बढाउँछ।
२. सत्याग्रह सुरु हुने अवस्था
यदि सरकार अडानमा रह्यो भने डा. केसी सत्याग्रहमा बस्ने सम्भावना छ। यसले भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने, अस्पताल र कलेजमा आन्दोलन फैलाउने, र जनदबाब सिर्जना गर्नेछ।
३. टकराव लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना
सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्ष अडानमा रहे, विवाद लामो समयसम्म तानेर शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र निजी कलेजहरूको भूमिकामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, चेतावनीका बाबजुत सिट वृद्धि भएको अवस्थामा अबको केही दिन निर्णायक हुनेछन्। सरकार र डा. केसीको कदमले नै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको भविष्य कुन दिशामा जाने हो भन्ने तय गर्नेछ।
यो घटनाले केवल शिक्षा प्रणाली मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना राख्छ।
