काठमाडौँ, २०८२ साउन २९- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा फेरि एकपटक तनाब बढ्ने संकेत देखिएको छ। केही समयअघि डा. गोविन्द केसीले स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए यदि मेडिकल कलेजको शुल्क वा सिट वृद्धि गरियो भने उनी सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा जानेछन्। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालै सम्पन्न २१औं बैठकले उनका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै स्नातक तहमा १,३५९ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबैभन्दा धेरै एमबीबीएसतर्फ ४९५ सिट थप गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसले कुल संख्या २,६३५ पुर्‍याएको छ। यसअघि यो संख्या २,१४० थियो। त्यस्तै, नर्सिङमा ५६२ (बीएस्सीमा ४४० र बीएनएसमा १२२) सिट थपिएको छ। बिपिएचमा ६२ र बिफार्मेसीमा १४० सिट वृद्धि भएको छ। तर, बीएमएसमा भने ३५ सिट घटाइएको छ, जसपछि यो संख्या ६५ मा झरेको छ।

यो निर्णयसँगै अब प्रश्न उठेको छ डा. केसीले भनेझैं आन्दोलनको बाटो रोज्ने हो कि? चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत उनी विगतमा पनि यस्ता निर्णयका कारण २० भन्दा बढी पटक सत्याग्रह गरिसकेका छन्। उनका मागको मूलमा शिक्षा शुल्क नियन्त्रण, सिट संख्या यथोचित मापदण्डअनुसार सीमित राख्ने र निजी मेडिकल कलेजको मनपरी रोक्ने विषय रहँदै आएको छ।

सिट बढाउँदा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कम हुने तर्क सरकार पक्षको छ। तर, डा. केसीलगायतका आलोचकहरू भन्छन् आधारभूत पूर्वाधार, गुणस्तरीय अध्यापन र आवश्यक शिक्षक संख्या नपुग्दा सिट वृद्धि गर्नुले शिक्षा गुणस्तरमा ठुलो असर पार्छ। साथै, निजी मेडिकल कलेजलाई आर्थिक लाभ दिलाउने र राजनीतिक दबाबमा निर्णय हुने जोखिम पनि छ।

अबको परिस्थिति के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर दुई कारकमा निर्भर देखिन्छ पहिलो, डा. केसीले तत्काल कस्तो कदम चाल्छन्? दोस्रो, सरकारले आलोचनालाई कस्तो प्रकारले सम्बोधन गर्छ? यदि दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा अडिए, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र फेरि लामो संघर्ष र विवादको चक्रमा फस्ने सम्भावना उच्च छ।

यसरी, सिट वृद्धि निर्णयले तत्कालै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस र तनावको लहर ल्याइसकेको छ। अब सबैको नजर डा. केसीको भावी कदमतर्फ मोडिएको छ।