काठमाडौं, असार २४- देशभरका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै डा. शर्माले आन्दोलनको कारण आमनागरिक मर्कामा परेको भन्दै चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल चिकित्सक संघले हालै उपभोक्ता अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनका कारण अधिकांश सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा प्रभावित भएको छ।
डा. शर्माले आन्दोलनको मूल जरो उपभोक्ता अदालतको स्वास्थ्यकर्मीमाथिको पहुँचसँग सम्बन्धित निर्णय भएको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय चिकित्सकको पेशागत स्वतन्त्रता र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह दुबैमा प्रतिकूल हुने बताए।
“मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा दिएर शल्यक्रियाको अनुमति दिने परिपाटी चलिरहेको छ। तर त्यो चिकित्सकको शल्यक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन र गैरमेडिकल व्यक्तिले निर्णय गर्ने कुरा गलत मात्र होइन, लज्जास्पद र अपमानजनक पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो।
सांसद शर्माका अनुसार चिकित्सा पेशाको नियमन, प्रमाणिकरण र अनुशासन सम्बन्धी निर्णय स्वायत्त चिकित्सा निकायमै सीमित हुनुपर्छ। अन्य क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुनु पेशागत मर्यादाविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो।
चिकित्सक संघले अघि सारेका मागहरूमा चिकित्सकमाथिको अनावश्यक कानुनी दायित्व हटाउनु पर्ने, चिकित्सकलाई अपराधीकरण नगर्नु पर्ने, कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्ने, र पेशागत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने विषयहरू मुख्य रहेका छन्।
ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा दैनिक हजारौं बिरामी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै डा. शर्माले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार चुप लागेर बस्नु गम्भीर गल्ती भएको बताए।
“सरकार गम्भीर नभए आन्दोलन अझ चर्किन सक्छ। बिरामी थप मारमा पर्ने छन्,” उनले चेतावनी दिए।
प्रतिनिधिसभामा उठाइएको यो आवाजले सरकारको ध्यान आकृष्ट हुने र समाधानका लागि तत्काल पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच संवादको वातावरण बन्ने हो भने, सेवा पुनःसञ्चालन र चिकित्सा पेशाको गरिमा दुबै जोगिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
