काठमाडौं, असार २४- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ। यो नीति देशको बदलिँदो जनसङ्ख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको प्रगति र सामाजिक न्यायका सवाललाई समेट्दै, समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको हो।

नीति अनुसार अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समिति गठन गरिनेछ। यस समितिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय गर्दै प्रभावकारी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ। संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन पनि जारी गरिनेछ, जसले तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिनेछ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा कम भई १.९३ मा झरेको छ। यसले देश जनसङ्ख्यिक संक्रमणको अन्तिम चरणमा पुगेको संकेत गर्दछ। नीति यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै युवाशक्ति परिचालन, आन्तरिक बसाइँसराइँ व्यवस्थापन, र ज्येष्ठ नागरिकको सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्ने रणनीति सहित अघि बढाइएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ नीति युवाको क्षमता उपयोग, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबै वर्ग समेट्ने समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित भएको जानकारी दिनुभयो।

नीतिमा स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्ने, र विकास आयोजना अघि बढाउँदा जनसङ्ख्यामा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन (Population Impact Assessment) गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

नयाँ नीतिले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन बनाइ लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ। साथै, नागरिकको व्यक्तिगत जनसङ्ख्या विवरणलाई नागरिक विवरण दर्ता प्रणाली (CRVS) सँग जोड्ने र तीनै तहका सरकारबीच एकीकृत डेटा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८, जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ र पूर्व जनसङ्ख्या नीतिको समिक्षाबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा नीति तयार गरिएको हो। विशेषगरी हिमाल, पहाड तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइँ र अव्यवस्थित सहरीकरणलाई समेत नीति मार्फत सम्बोधन गरिने भएको छ।

नीति अनुसार अब जनसङ्ख्या केवल संख्यात्मक विषय होइन, विकासको मुख्य आधारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण स्थापित हुनेछ। राज्यका सबै तहमा नीति, योजना, बजेट तथा सेवा प्रवाहमा लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, र जनसङ्ख्यिक दृष्टिकोण मुख्य प्रवाहमा ल्याइनेछ।

सरकारको विश्वास छ कि यस नीतिबाट प्रजनन दर सन्तुलनमा आउने, बसाइँसराइँ व्यवस्थित हुने, युवा जनशक्ति सदुपयोग हुने, र ज्येष्ठ नागरिकको जीवन मर्यादित तथा सम्मानजनक बन्ने संरचना तयार हुनेछ। साथै, समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्ने आधार बनाउनेछ।