काठमाडौँ, असार २५- औषधि व्यवस्था विभागको नेतृत्वले विदेशी औषधि कम्पनीहरूको जिएमपी (Good Manufacturing Practice) अडिटका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरीमा विभागको निर्णय प्रक्रियामा पहुँचको दुरुपयोग र अपारदर्शिता भएको उल्लेख गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र अन्य आयुक्तहरूलाई परेको उजुरीमा विदेशी कम्पनीलाई नेपाली बजारमा औषधि बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप छ। उजुरीमा उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न र पूर्ण छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

विभागका स्रोतका अनुसार, विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिटका लागि झण्डै १ सय २० भन्दा बढी कम्पनीहरूले निवेदन दिएका थिए। तर, विभागले अपारदर्शी रूपमा झण्डै ३ दर्जनजति विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा टिप्पणी प्राप्त हुन सकेन।

यस घटनाले औषधि व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान र कारवाहीको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।