अछाम, असार २३- अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका-७ मा रहेको बयालपाटा अस्पताल अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले लामो समयदेखि संचालन गर्दै आएको यो अस्पतालको जिम्मेवारी आगामी भदौ १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले लिन सक्ने गरी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ।

स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता हालै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। सम्झौतामा न्याय हेल्थ नेपालका तर्फबाट कुन्दन दीक्षित र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमतिअनुसार अबदेखि प्रदेश सरकारले अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा, व्यवस्थापन र सञ्चालनको अधिकार प्राप्त गर्नेछ।

पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समयदेखि न्याय हेल्थ नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको बयालपाटा अस्पतालले सुदूरपश्चिमका विकट तथा दुर्गम भेगमा गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यो अस्पताललाई स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै तहमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको सफल नमुना मानिँदै आएको थियो।

सम्झौता सम्पन्न भएपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले अस्पतालको भविष्यलाई अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइने बताएका छन्। मन्त्री खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १७ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको छ।

उक्त कार्ययोजनामा अस्पतालको सेवा प्रवाह अबरोध रहन नदिने, पूर्वाधार सुधार गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय कायम गर्ने, औषधि आपूर्ति सुदृढ बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्।

अस्पतालको हस्तान्तरणलाई स्थानीयस्तरमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीहरूले अब राज्यले जिम्मा लिँदा सेवा अझ दिगो, स्थायी र सुलभ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, उनीहरूले अस्पतालको गुणस्तरमा कुनै असर नपरोस् भन्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

स्थानीय तहका एक प्रतिनिधिले भने, "न्याय हेल्थले स्थापना गरेको सेवा मापदण्ड कायम राख्न सरकारले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ।"

स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता, सेवा सुलभता, संस्थागत दिगोपन र नीतिगत पारदर्शिताको दृष्टिले बयालपाटा अस्पतालको यो हस्तान्तरणलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमा ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरिएको छ।

अब प्रदेश सरकारको अग्निपरिक्षा सेवा प्रवाहमा निरन्तरता, दक्ष जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनविश्वास कायम गर्न सफल हुनेमा निर्भर रहनेछ। सफल कार्यान्वयनले मात्र यो ऐतिहासिक निर्णयलाई जनताको हितमा परिणत गर्न सक्नेछ।