स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको कार्यकालमाथि प्रश्न उठ्दै, हटाउने तयारी
बुधबार, असार २५, २०८२
उपभोक्ता ऐन संशोधनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
मंगलबार, असार २४, २०८२
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको तयारी गर्न सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको आधारमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो।
तीन बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सक आन्दोलन समाप्त, अस्पताल सेवा नियमित
मंगलबार, असार २४, २०८२
उपभोक्ता अदालतको फैसलालाई लिएर आन्दोलनरत चिकित्सक र नेपाल सरकारबीच लामो वार्तापछि अन्ततः तीन बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि चिकित्सकहरुले सबै आन्दोलन स्थगन गरी आजै (मंगलबार) देखि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
कम्युनिटी नर्सिङ सेवा : नयाँ अर्गानोग्राम अघि न्यायको अपेक्षा
मंगलबार, असार २४, २०८२
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने कम्युनिटी नर्सिङ सेवामा संरचनागत उपेक्षा र असमानताको मार झेलिरहेको विषयले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नयाँ अर्गानोग्राम तयार पार्दै गर्दा कम्युनिटी नर्सहरूलाई ‘गर्भमै तुहाउने’ शैलीमा संस्थागत रुपमा पछाडि पारिने चिन्ता बढ्दो छ।
देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन, चिकित्सक आन्दोलन जारी
मंगलबार, असार २४, २०८२
उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले चार दिनअघि घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प भएको छ। संघले सोमबारदेखि लागू गरेको सेवा बन्द कार्यक्रमअनुसार हजारौँ बिरामी उपचारको लागि अस्पताल पुगे पनि सेवा नपाउँदा समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्।
बदलिँदो जनसङ्ख्यिक यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारको 'राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२' पारित
मंगलबार, असार २४, २०८२
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ। यो नीति देशको बदलिँदो जनसङ्ख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको प्रगति र सामाजिक न्यायका सवाललाई समेट्दै, समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको हो।
चिकित्सक आन्दोलन : समाधान संवादमै खोजौं
मंगलबार, असार २४, २०८२
नेपालका अस्पतालहरूमा फेरि एकपटक चिकित्सकहरूको आन्दोलनले सेवा ठप्प भएको छ। बहिरंग सेवा (ओपीडी) अवरुद्ध हुँदा हजारौं बिरामी मर्कामा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्था पटक-पटक दोहोरिनु दुःखद मात्र होइन, चिन्ताजनक पनि हो। जब स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विवाद समाधानको बाटो सडक र तालाबन्दीमा खोजिन्छ, त्यसको असर सिधै जनतामा पर्छ।
बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको मातहतमा, भदौ १ देखि सञ्चालन अधिकार सरकारलाई सर्ने
सोमबार, असार २३, २०८२
अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका-७ मा रहेको बयालपाटा अस्पताल अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले लामो समयदेखि संचालन गर्दै आएको यो अस्पतालको जिम्मेवारी आगामी भदौ १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले लिन सक्ने गरी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालद्वारा १० बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक: चिकित्सक सुरक्षा र बिरामीको हितमा जोड
सोमबार, असार २३, २०८२
चिकित्सा पेशाको गरिमा, चिकित्सकहरूको व्यावसायिक सुरक्षा, र बिरामीको हक हितलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले आज एक आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक पश्चात् १० बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । यी निर्णयहरू वर्तमान समयका संवेदनशील स्वास्थ्य तथा कानुनी चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै पारित गरिएको संघले जनाएको छ ।
साताको लोकप्रीय
