काठमाडौं, असार २४- उपभोक्ता अदालतको फैसलालाई लिएर आन्दोलनरत चिकित्सक र नेपाल सरकारबीच लामो वार्तापछि अन्ततः तीन बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि चिकित्सकहरुले सबै आन्दोलन स्थगन गरी आजै (मंगलबार) देखि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
गत साता उपभोक्ता अदालतले एक प्रसूति घटनामा चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएपछि देशभरका चिकित्सकहरू आक्रोशित हुँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनका कारण आकस्मिकबाहेक अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको थियो।
सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, कानून मन्त्री, उद्योग मन्त्री, चिकित्सक संघका पदाधिकारी र विज्ञहरू सहभागी थिए।
वार्तापछि दुबै पक्षले तीन बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्:
-
समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन
उपभोक्ता हक संरक्षण ऐन लगायतका कानुनी प्रावधानमा देखिएका अस्पष्टता तथा चिकित्सा पेशामाथि पर्ने असरको मूल्यांकन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। -
मन्त्रिस्तरीय छलफलमार्फत समाधान
कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा कानून, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय गरी आवश्यक नीति निर्माण तथा कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। -
ऐन संशोधनको तयारी
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न ११ दिनभित्र मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ।
यस सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्कीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको र स्वास्थ्य सेवा पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने जानकारी दिए।
“हामी वार्ताबाट प्राप्त आश्वासनप्रति सकारात्मक छौं। अबको दिनमा कानुनी संशोधनमार्फत चिकित्सा सेवा सुरक्षित बनाउने दिशामा अघि बढ्नेछौं,” उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रोगी र चिकित्सक दुवैका अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी कानुनी संरचना परिमार्जन गरिनेछ।
यो सहमति केवल हालको आन्दोलन अन्त्यको माध्यम मात्र नभई भविष्यमा चिकित्सा पेशामा देखिने कानुनी अन्यौलताबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्ने महत्वपूर्ण मोडको रूपमा पनि हेरिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसपछि सरकारको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ।
