काठमाडौं, असार २४- नेपालका अस्पतालहरूमा फेरि एकपटक चिकित्सकहरूको आन्दोलनले सेवा ठप्प भएको छ। बहिरंग सेवा (ओपीडी) अवरुद्ध हुँदा हजारौं बिरामी मर्कामा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्था पटक-पटक दोहोरिनु दुःखद मात्र होइन, चिन्ताजनक पनि हो। जब स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विवाद समाधानको बाटो सडक र तालाबन्दीमा खोजिन्छ, त्यसको असर सिधै जनतामा पर्छ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनकारी चिकित्सकहरूको भनाइ छ-उपभोक्ता अदालतको निर्णयले चिकित्सा पेशालाई अपराधीकृत गर्ने खतरा ल्याएको छ। यसले पेशागत स्वतन्त्रता र सेवाको नैतिक दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको तर्क छ।
तर यो अवस्थामा एक गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के यस्तो असहमति देखाउने माध्यम जनसेवा बन्द गर्नु नै हो? के यो नै संवादको अन्तिम विकल्प हो?
चिकित्सकहरूका मागलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। पेशागत मर्यादा, सुरक्षा, न्यायिक स्वतन्त्रता र नीतिगत स्पष्टताका विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै, अदालती निर्णयहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउनु पनि स्वाभाविक हो। तर यसरी ओपीडी सेवा ठप्प पार्दा उपचार पर्खिरहेका बिरामीको अधिकार कुण्ठित हुन्छ। यसले चिकित्सकप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।
सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायहरूले पनि बेलैमा संवादको वातावरण बनाउन नसकेको देखिन्छ। चिकित्सकहरूको चासो सुनिने, सम्बोधन हुने र निष्पक्ष बहस हुने संयन्त्र निर्माण गर्न असफल हुनु सरकारको कमजोरी हो। यो क्षेत्र केवल कानुनी र प्रशासनिक होइन, मानवीय र नैतिक पनि हो।
त्यसैले, यस्तो विवादमा कठोर कदम भन्दा पनि लचिलो संवाद, परामर्श र सहभागितामूलक निर्णय नै उपयुक्त उपाय हो। जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा कुनै पनि पक्षले 'जीत वा हार' को रुपमा हेर्नु हुँदैन- यहाँ ‘विश्वास’ र ‘मानवता’ जित्न आवश्यक छ।
अन्ततः, आन्दोलनको समाधान आन्दोलनमै छैन, यसको समाधान आपसी समझदारी, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन सुधार योजनामा निहित छ। चिकित्सक र सरकार दुबै पक्षले तर्क वितर्कभन्दा बाहिर निस्केर संवादको ढोका खोल्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा राजनीतिक असहमति वा कानुनी जटिलताको बन्धक बन्नु हुँदैन। नत्र, चिकित्सा विज्ञानको मूल उद्देश्य ‘जीवन रक्षा’ आफैं संकटमा पर्न सक्छ।
