काठमाडौँ, असार २४- उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले चार दिनअघि घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प भएको छ। संघले सोमबारदेखि लागू गरेको सेवा बन्द कार्यक्रमअनुसार हजारौँ बिरामी उपचारको लागि अस्पताल पुगे पनि सेवा नपाउँदा समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्कीले आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू मंगलबार पनि बन्द रहने बताएका छन्। संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी मंगलबार पनि आन्दोलन जारी रहने जानकारी गराएका छन्।
तर यस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा अवरुद्धको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मौन देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार यस प्रकारको सेवा बन्द वा हडताल गर्न पाइँदैन। उल्लङ्घन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै कानून संशोधन माग गर्दै आएका छन्। तर माग पुरा गर्न केही समय लाग्ने देखिए पनि अस्पताल ठप्प हुँदा मन्त्रालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिँदा आलोचना बढेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि चार दिनअघि घोषणा भएको आन्दोलन रोक्न कुनै पहल नगरेका छन्। सेवा प्रभावित भएपछि समेत प्रतिक्रिया नदिँदा, बार्ता वा संवादका प्रयास नभएको देखिन्छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू पनि मौन बसेका छन्।
यसैबीच मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले संघका पदाधिकारीसँग विभिन्न माध्यमबाट संवादको प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले अस्पताल सेवा प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलनरतलाई सेवा नरोकिने अनुरोध गर्ने विज्ञप्ति निकाली दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए।
चिकित्सक संघले मंगलबार आफ्ना सदस्यहरुलाई इमेलमार्फत आफ्नो चिकित्सक लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सोही दिन माइतीघरमा धर्ना कार्यक्रम हुने छ, जहाँ निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल सञ्चालक संस्था र औषधी उत्पादक संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी हुने बताइएको छ।
यो आन्दोलन उपभोक्ता अदालतले केही अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई उपचारमा लापरवाहीको कारण बिरामी पक्षलाई ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि सुरु भएको हो।
ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पतालसँग सम्बन्धित चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख र ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकिएको थियो।
यस्तै, अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालतले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि आन्दोलन चर्किएको छ।
