स्वास्थ्य आवाज

सरकारी प्रक्रिया सुस्तिले क्यान्सर औषधि दुई महिनापछि मात्र आइपुग्यो आइतबार, असार २९, २०८२

पोखरामा ‘घरघरमा स्वास्थ्य सेवा’ कार्यक्रममार्फत ११ हजारभन्दा बढीलाई निःशुल्क परीक्षण शुक्रबार, असार २७, २०८२ पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘घरघरमा स्वास्थ्य कार्यक्रम’ले हालसम्म ११ हजार ८६२ जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ। महानगरका १० वटाभन्दा बढी वडामा सञ्चालन गरिएको सो अभियानबाट विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, र विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्।

आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस : दिगो विकासका लागि युवालाई सशक्त बनाउने आव्हान शुक्रबार, असार २७, २०८२ आज विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रमका बीच विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा स्थापना गरिएको यस दिवसले विश्व जनसङ्ख्याको वर्तमान स्थिति र भविष्यका चुनौतीलाई उजागर गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

कञ्चनपुरमा डेंगु नियन्त्रणका लागि लार्भा खोजी र नष्ट गर्ने अभियान सुरु बिहीबार, असार २६, २०८२ वर्षात्को समयमा डेंगुको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि कञ्चनपुर स्वास्थ्य कार्यालयले लामखुट्टेको लार्भा पहिचान गरी नष्ट गर्ने तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यालयका औलो निरीक्षक सिद्धराज भट्टले घर–आँगन सफा राखेर पानी जम्ने ठाउँ हटाउने कामबाट डेंगु नियन्त्रणको सुरुवात गरिएको बताए।

कर्णालीमा स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा संरचना एकीकरणको सिफारिस, जिल्लास्तरको कार्यालय खारेज गर्ने तयारी बुधबार, असार २५, २०८२ कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ संरचनागत प्रस्ताव अघि सारेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एकै संरचनामा समेटी "स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय" बनाउने सिफारिस गरिएको छ।

चिकित्सक आन्दोलन: आफैंलाई परे मात्र उठ्ने आवाज? अन्य स्वास्थ्यकर्मीका सवालमा मौन किन? बुधबार, असार २५, २०८२ हालै सम्पन्न चिकित्सक आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनः एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरुले देशभर आंशिक सेवा बहिष्कार गरेका थिए, जसमा अन्ततः सरकारसँगको त्रिपक्षीय सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। तर, यो आन्दोलनसँगै एक पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ । "चिकित्सकहरू आफैंलाई परेको बेला मात्रै किन बोल्छन, अरू...

बागमती प्रदेशका ६ अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार, १६ नयाँ मेसिन जडान बुधबार, असार २५, २०८२ मिर्गौला रोगका बिरामीका लागि राहत हुने गरी बागमती प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा १६ थान नयाँ डायलासिस मेसिन जडान गरिएको छ। यससँगै अब प्रदेश भित्रै बिरामीले नियमित डायलासिस सेवा पाउने भएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको कार्यकालमाथि प्रश्न उठ्दै, हटाउने तयारी बुधबार, असार २५, २०८२ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्री प्रदीप पौडेलको कार्यकालमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, मन्त्री पौडेलको नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा असफल भएका कारण उनलाई हटाउने तयारी भइरहेको छ।

तीन बुँदे सहमतिसँगै चिकित्सक आन्दोलन समाप्त, अस्पताल सेवा नियमित मंगलबार, असार २४, २०८२ उपभोक्ता अदालतको फैसलालाई लिएर आन्दोलनरत चिकित्सक र नेपाल सरकारबीच लामो वार्तापछि अन्ततः तीन बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि चिकित्सकहरुले सबै आन्दोलन स्थगन गरी आजै (मंगलबार) देखि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन, चिकित्सक आन्दोलन जारी मंगलबार, असार २४, २०८२ उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले चार दिनअघि घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत सोमबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प भएको छ। संघले सोमबारदेखि लागू गरेको सेवा बन्द कार्यक्रमअनुसार हजारौँ बिरामी उपचारको लागि अस्पताल पुगे पनि सेवा नपाउँदा समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्।

चिकित्सक आन्दोलन : समाधान संवादमै खोजौं मंगलबार, असार २४, २०८२ नेपालका अस्पतालहरूमा फेरि एकपटक चिकित्सकहरूको आन्दोलनले सेवा ठप्प भएको छ। बहिरंग सेवा (ओपीडी) अवरुद्ध हुँदा हजारौं बिरामी मर्कामा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्था पटक-पटक दोहोरिनु दुःखद मात्र होइन, चिन्ताजनक पनि हो। जब स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विवाद समाधानको बाटो सडक र तालाबन्दीमा खोजिन्छ, त्यसको असर सिधै जनतामा पर्छ।

चिकित्सक सेवा र उपभोक्ता अदालतः कानुनी विवाद र स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव सोमबार, असार २३, २०८२ पछिल्लो समय नेपालमा चिकित्सक र अस्पतालहरु विरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा लापर्वाहीको आरोपमा ठूला मुद्दा दायर भएका छन्। यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ठूलो विवाद उत्पन्न गरिरहेको छ र चिकित्सक संघ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाबीच कानुनी सीमारेखा र अधिकार सम्बन्धी बहस तिव्र बनिरहेको छ।