काठमाडौं, असार २३- पछिल्लो समय नेपालमा चिकित्सक र अस्पतालहरु विरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा लापर्वाहीको आरोपमा ठूला मुद्दा दायर भएका छन्। यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ठूलो विवाद उत्पन्न गरिरहेको छ र चिकित्सक संघ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाबीच कानुनी सीमारेखा र अधिकार सम्बन्धी बहस तिव्र बनिरहेको छ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सेवामा त्रुटि वा अनुचित व्यवहार पाएमा उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ। स्वास्थ्य सेवा पनि यो ऐनको दायरामा पर्ने भएकाले बिरामीले चिकित्सक वा अस्पतालको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पाउँछन्।

तर, चिकित्सक संघले भने उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा सेवा विषयक मुद्दा दायर हुनु स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको प्राविधिक जटिलतालाई उचित सम्मान नदिने, चिकित्सकहरुको मनोबल घटाउने र सेवामा अवरोध पुर्‍याउने आरोप लगाउँदै आएको छ। चिकित्सकहरुका अनुसार चिकित्सा क्षेत्रका त्रुटिहरु सामान्य सेवा त्रुटिबाट फरक छन् र यसलाई विशेषज्ञ निकायले मात्र मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ।

यस विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरुले अदालतको निर्णयले चिकित्सकहरुलाई उपचार गर्न डराउने स्थिति सिर्जना गरेको बताए। संघका अनुसार, कुनै पनि उपचारमा जोखिम र त्रुटि हुन सक्छ, तर अदालतले ठूलो जरिवाना र क्षतिपूर्तिको आदेश दिएर चिकित्सकहरुको व्यावसायिक स्वतन्त्रता खुम्च्याइरहेको छ।

नेपालमा पछिल्ला केही घटनाहरुमा अदालतले ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पताल विरुद्ध ठूलो क्षतिपूर्ति तोकेको छ। यस्ता फैसलाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई थप तनावमा पारिरहेको छ।

यसैबीच उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकको अवहेलनाको मुद्दामा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि चिकित्सकहरु अझै आक्रोशित भएका छन्।

चिकित्सा सेवा सम्बन्धी मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा आउँदा न्यायाधीशहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकको राय लिनुपर्ने हुन्छ। तर, विशेषज्ञताको अभाव र कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले मुद्दा द्रुत रूपमा समाधान हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर हुन पाउँदा बिरामीले आफ्नो अधिकारका लागि सजिलै न्याय खोज्न पाउने भएकाले यसको आवश्यकता पनि रहेको छ। बिरामी अधिकारकर्मीहरुले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई उत्तरदायी बनाउनु जरुरी भएको बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण हेर्दा, भारतमा सुप्रीम कोर्टले चिकित्सा सेवा सम्बन्धी उपभोक्ता मुद्दा समाधान गर्ने अधिकार उपभोक्ता अदालतलाई दिएको छ। यद्यपि, चिकित्सकीय त्रुटि प्रमाणित गर्न कडा नियम लागू गरिन्छ। अमेरिकामा भने मेडिकल मुद्दा सामान्य अदालत भन्दा फरक मेडिकल बोर्ड र विशेषज्ञ अदालतमा जाने प्रचलन छ।

नेपालमा चिकित्सक पक्ष र बिरामी पक्षबीचको यो द्वन्द्वले कानुनी सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ निकायको गठन, मध्यस्थता प्रक्रिया अपनाउने र कानुनी स्पष्टता दिने विषयमा सुझावहरु अगाडि आएका छन्।

नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले चिकित्सक र बिरामी दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि चिकित्सकहरुको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै बिरामीको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेषज्ञहरुले चिकित्सकीय सेवा र उपभोक्ता अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दिगो र सशक्त बन्न सक्ने बताएका छन्।

यस प्रकार, चिकित्सक सेवा र उपभोक्ता अदालतबीचको विवादले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा एक संवेदनशील र जटिल विषय उठाएको छ, जसलाई समाधान गर्न कानुनी सुधार, सम्वाद र सहकार्य आवश्यक रहेको छ।