स्वास्थ्य आवाज

निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थाले तल्लो तहका कर्मचारी मारमा मंगलबार, असार १७, २०८२ संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाले तल्लो तहका कर्मचारी, विशेषतः कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयकमा उल्लेखित दफा ८२ को संशोधित उपदफा अनुसार उच्च श्रेणीका कर्मचारीलाई भने विशेष छुट दिइएको छ, जसले कर्मचारी समावेशीता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर...

निजामती विधेयकमा नयाँ व्यवस्था: स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भूमिकामै प्रश्न, बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्ने जोखिम सोमबार, असार १६, २०८२ संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यबारे चासो बढेको छ। नयाँ विधेयकमा निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन गरिने प्रावधान समावेश भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड को वर्तमान संरचना र भूमिकामै प्रश्न उठेको छ।

झापामा डेंगु संक्रमण बढेसँगै 'सर्च एण्ड डिस्ट्रोय' अभियान सुरु शनिबार, असार १४, २०८२ झापा जिल्लामा डेंगु संक्रमण फैलिन थालेपछि स्थानीय तहले मच्छर नियन्त्रणका लागि ‘सर्च एण्ड डिस्ट्रोय’ अभियान सुरु गरेका छन्। बिराटनगर उपमहानगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको संयोजनमा संचालन गरिएको अभियानमा मच्छरको लार्भा नष्ट गर्ने काम तीव्र पारिएको छ।

खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन शनिबार, असार १४, २०८२ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको अनुदान रकम सम्बन्धित सबै निकायलाई फिर्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले अस्पताल, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, परिषद् र केन्द्रहरूलाई निःशर्त बाहेकका अनुदान रकम खर्च नभएमा तत्काल सरकारलाई फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको हो।

नेपालमा एचआईभी संक्रमितको संख्या ३० हजार नाघ्यो, दातृ निकायको सहयोग घटेपछि रोकथाममा चुनौती शुक्रबार, असार १३, २०८२ नेपालमा एचआईभी संक्रमितको संख्या ३० हजार नाघेको छ भने रोकथामका उपायहरूमा गम्भीर संकट देखिएको छ। दातृ निकायहरूको सहयोगमा आएको कटौतीले संक्रमण नियन्त्रण अभियानमा अवरोध उत्पन्न गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा महँगो परामर्शदाता नियुक्ति, करोडौंको अनियमितता खुलासा शुक्रबार, असार १३, २०८२ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्शदाता नियुक्तिमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सरकारको वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रममा लाखौं तलब दिने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरिएको र राज्यको ढुकुटीमा करोडौंको भार परेको उल्लेख गरेको छ।

लागू औषध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग आउने, गृहमन्त्री लेखकको घोषणा बिहीबार, असार १२, २०८२ सरकारले देशभर फैलिँदै गएको लागू औषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि छुट्टै “लागू औषध नियन्त्रण विभाग” गठन गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध विरुद्ध दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले “आगामी आर्थिक वर्षभित्र विभाग स्थापना गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने” प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

थाइल्याण्डमा रहेका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीसँग मन्त्री पौडेलद्वारा महत्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन बुधबार, असार ११, २०८२ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले थाइल्याण्डमा कार्यरत नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू सङ्कलन गरेका छन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न र नीतिगत सुधारका लागि विदेशमा सिकेको ज्ञान र अनुभवको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्री पौडेलले बैंककमा अन्तरक्रिया गरेका हुन्।

नेपालमा युवामाझ लागुऔषधको खतरा गहिरिँदै, पुनर्स्थापना केन्द्रहरू कमजोर बुधबार, असार ११, २०८२ नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा लागुऔषध दुर्व्यसनको समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको छ। विशेष गरी १३ देखि २५ वर्षसम्मका किशोरकिशोरी र युवायुवती यो समस्यामा तीव्र रूपमा फसिरहेका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार अब यो केवल स्वास्थ्य समस्या नभई सामाजिक संकटको रूपमा फैलिँदो छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्धारा स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारीः मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएकाछन। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीयता अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

अदालत र सिनेट भन्दा माथि वन्दै कर्णाली प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मंगल शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका स्तरबृद्धि रोकेको भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरु अन्दोलित वनेका छन् ।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा लामो समयदेखी स्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि तथा नियमावली अनुसारको तलब र भत्ता नपाएको भन्दै उनिहरु उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास पुगेका थिए ।

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयको परिपत्रः सार्वजनिक नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी बिहीबार, मंसिर ६, २०८१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आए पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन।