काठमाडौं, असार १३– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्शदाता नियुक्तिमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सरकारको वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रममा लाखौं तलब दिने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरिएको र राज्यको ढुकुटीमा करोडौंको भार परेको उल्लेख गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ८ जना परामर्शदाता नियुक्त गरिएका छन्। उनीहरूलाई मासिक तलबस्वरूप ६७ हजारदेखि २ लाख ५४ हजार रुपैयाँसम्म दिइएको देखिन्छ।महालेखाले यो नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको, कर नियमविपरीत रकम भुक्तानी गरिएको र विदेशी ऋण रकमबाट अनावश्यक खर्च गरिएको बताएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कर कट्टी नगरी परामर्शदातालाई रकम दिइएको र राजस्वमा लाखौं घाटा पुगेको छ।
सूचनाका अनुसार खरिद, वातावरण, लेखा, अनुगमन, सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विज्ञहरूमार्फत करिब १ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर, नियुक्तिको प्रक्रिया, कर कटौती, सेवा उपलब्धता र पारिश्रमिक यथोचित नभएको महालेखाको ठहर छ। महालेखाले उल्लेख गरेअनुसार, यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहका दक्ष जनशक्तिबाट काम गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बाह्य व्यक्ति र उच्च पारिश्रमिक दिनेगरी परामर्शदाता नियुक्त गरिनु योजनाबद्ध ढंगमा भएको देखिन्छ।
एक जना खरिद विज्ञलाई मात्र महिनाको २ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दिइएको छ। त्यसैगरी, लेखा विज्ञलाई १ लाख ९७ हजार, वातावरण विज्ञलाई १ लाख ८८ हजार, सूचना प्रविधि विज्ञलाई १ लाख ३९ हजार, सञ्चार विज्ञलाई १ लाख ३१ हजार, अनुगमन विज्ञलाई १ लाख ६९ हजार, आईटी अफिसर र आईटी सहायकलाई ६७ हजारदेखि ८४ हजार रुपैयाँ तलब दिइएको छ।
परामर्शदाताहरूलाई राज्यका कार्यालय, सवारी साधन, फर्निचर र उपकरणसमेत उपलब्ध गराइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा दोहोरो भार परेको र उनीहरूले राज्यको स्रोतलाई अत्यधिक प्रयोग गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।कर ऐन अनुसार सरकारी तथा विदेशी स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले स्रोत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अधिकांश परामर्शदाताले कर नतिरी तलब पाएका कारण राज्यलाई लाखौं घाटा पुगेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो श्रमिकमुखी योजनामा यति ठूलो रकम परामर्शदाताको पारिश्रमिकमा खर्च हुनु र त्यसमा समेत पारदर्शिता नहुनु गम्भीर विषय हो। महालेखाको प्रतिवेदनले यो विषय अब थप छानबिनको खाँचो रहेको देखाएको छ।
