काठमाडौँ, असार १७- संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थाले तल्लो तहका कर्मचारी, विशेषतः कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयकमा उल्लेखित दफा ८२ को संशोधित उपदफा अनुसार उच्च श्रेणीका कर्मचारीलाई भने विशेष छुट दिइएको छ, जसले कर्मचारी समावेशीता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उच्च पदस्थलाई छुट, तल्लो श्रेणीलाई रोक
सुरुवातमा विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अवकाश लिएपछि पुनः नियुक्तिमा रोक लगाउने प्रस्ताव थियो। तर अन्तिम समयमा गएर दफा ८२ मा उपदफा (५)(क) थप गर्दै संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक सेवा, राजदूत तथा उच्चस्तरीय पदहरूमा पुनर्नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, सचिव, सहसचिव, मुख्य सचिव तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई अवकाशपछि तत्काल पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ।
तर अर्कोतर्फ, शाखा अधिकृतदेखि खरिदार, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र अन्य तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई भने सेवाबाट अवकाश लिएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म पुनः कुनै पनि सरकारी सेवामा करार वा सम्झौतामार्फत नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दुई वर्षे अवरोध : रोजगारी गुमाउने खतरा
सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा गरिसकेका धेरै कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर वा प्राविधिक कर्मचारीहरू सेवा अवकाशपछिको जीवनमा करार सेवामार्फत पुनः रोजगारी पाउने आशामा बसिरहेका हुन्छन्। तर, नयाँ कानुनले उनीहरूलाई दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ अन्तर्गत कुनै पनि नियुक्तिमा रोक लगाइदिएको छ।
यस व्यवस्थाले खासगरी ५५ वर्ष पार गरेका, जीवन निर्वाहका लागि पुनः रोजगारी खोजिरहेका व्यक्तिहरूलाई ठूलो धक्का दिने निश्चित छ। सेवा अवधिभर न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई अब ‘छुट’ भन्दा पनि ‘दण्ड’ दिइएको जस्तो भएको कर्मचारी महासंघहरू बताउँछन्।
कानुनको नाममा वर्ग विभाजन?
कर्मचारी संगठनहरू भन्छन्— “यो व्यवस्थाले सरकारी सेवा भित्रै दुई तहको व्यवस्था लागू गरेको छ। उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई छुट दिई निचो वर्गलाई रोक लगाउनु ‘वर्गीय विभाजन’ को स्पष्ट उदाहरण हो।”
कर्मचारी नेता प्रेम केसी भन्छन्, “कार्यलयको दैनन्दिन सेवा दिने र कहिल्यै उज्यालो पर्दामा नआउने कर्मचारीलाई यो व्यवस्थाले अझै परिधिमा धकेलेको छ।”
सरकारी बहाना : कुशल सेवा प्रवाह र राजनीतिक निष्क्रियता
सरकारको तर्क छ— उच्च तहमा नियुक्त व्यक्तिहरूबाट निरन्तरता र कुशलता आवश्यक हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई कुलिङ पिरियडबाट छूट दिइएको हो। तर समालोचकहरू भन्छन्, यो भनाइ केवल बहाना हो। सरकार आफैंले राजनीतिक भागबन्डामा गर्न लागेका पुनर्नियुक्तिलाई सहज बनाउने बाटो तयार गरिएको हो।
पूर्वसचिव विष्णुहरि नेपाल भन्छन्, “असमान कानुनी प्रावधानले न केवल कर्मचारीहरूबीच असन्तोष बढाउँछ, यसले सेवा प्रवाहको विश्वसनीयता पनि गिराउँछ।”
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया
निजामती सेवा विधेयक पारित भएको खबर बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारी तथा नागरिकको तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले विधेयकलाई 'जनविरोधी', 'वर्गीय', 'अन्यायपूर्ण' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौँ,” एक कर्मचारी संगठनका सदस्यले भने, “यो व्यवस्थाले समान अवसरको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ।”
समान व्यवहारको माग
निजामती सेवा विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी नयाँ प्रावधानले सरकारी सेवा भित्र समानताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ। उच्च तहका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा र तल्लो तहका कर्मचारीलाई निषेधको नीति लागू गर्दै सरकारले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त उल्ट्याएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
अब समय आएको छ— कानुन सबैका लागि समान भन्ने आधारमा पुनर्विचार गरियोस्। हरेक श्रेणीका कर्मचारीलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर मिल्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्किदै गएको छ। सरकारले यदि यो आवाज सुन्दैन भने, कर्मचारी आन्दोलन र कानुनी चुनौतीको वातावरण बन्ने निश्चित देखिन्छ।
