काठमाडौं, असार १२– सरकारले देशभर फैलिँदै गएको लागू औषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि छुट्टै “लागू औषध नियन्त्रण विभाग” गठन गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध विरुद्ध दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले “आगामी आर्थिक वर्षभित्र विभाग स्थापना गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने” प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
दुर्व्यसनको दायरा गृह मन्त्रालयका पछिल्ला तथ्याङ्कले लागू औषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १ लाख ३० हजार नाघेको देखाएको छ, तीमध्ये ठूलो हिस्सा १५–३० वर्ष उमेर समूहका छन्। लागू औषध प्रयोगसँग सम्बन्धित घटनाले सडक दुर्घटना, आत्महत्या, यौन हिंसा र साइबर अपराधसम्म बढेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ। प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण शाखाले मात्र यो जिम्मा सम्हाल्दै आएको छ, तर पुनर्स्थापना, अनुसन्धन र अन्तरसंस्था समन्वयका लागि स्थायी निकाय नहुँदा चुनौती बढेको छ।
रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माका अनुसार विभाग गठनपछि बजेट, जनशक्ति र स्पष्ट कार्यादेशको सुनिश्चितता भए मात्रै नीति व्यवहारमा जानेछ। “गृह मन्त्रालयको कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा लागू औषध नियन्त्रणमा पुगिरहेको सन्दर्भमा नयाँ संरचनाले अर्थ–जनशक्ति–समन्वय सबै पक्ष समेट्नुपर्छ,” शर्माले स्वास्थ्य आवाजसँग भने।
सरकारले तयार पारेको रणनीतिमा दुर्व्यसन रोकथाम, पुनर्स्थापना केन्द्र सुदृढीकरण, डिजिटल कारोबार नियन्त्रण, सीमा निगरानी तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम समावेश छन्। तर स्पष्ट संरचना नहुँदा योजना कागजमै सीमित भएको आलोचना थियो। नयाँ विभाग आएपछि यी कार्यक्रम एकै छानामुनि सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकको घोषणाले लागू औषध नियन्त्रण प्रयासलाई संस्थागत रूप दिनुपर्ने माग सुनुवाइमा आएको छ। युवा पुस्तामाथि बढ्दो दुर्व्यसन रोक्न, पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन र अन्तरसंस्था सहकार्यलाई एकीकृत गर्न छुट्टै विभाग ‘गेम–चेन्जर’ सावित हुन सक्छ भन्ने आशा गरिएको छ। अब सरकारको प्राथमिकता द्रुत कार्यान्वयन र पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनमै निर्भर रहनेछ।
