काठमाडौं, असार १३- संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यबारे चासो बढेको छ। नयाँ विधेयकमा निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन गरिने प्रावधान समावेश भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड को वर्तमान संरचना र भूमिकामै प्रश्न उठेको छ।

विधेयकको दफा ५२ मा उल्लेख छ, "निजामती कर्मचारी तथा उनका परिवारका सदस्यहरूका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गराई सञ्चालन गरिनेछ।" यो व्यवस्थाले हाल स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत सञ्चालित एचआईबीको प्रणालीलाई निष्क्रिय पार्ने स्पष्ट संकेत गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।

यसअघि नै स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले सबै नेपाली नागरिक, सरकारी कर्मचारीसहित, अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। सोही अनुसार, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न संघीय तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गरी कर्मचारीहरूलाई बीमामा आबद्ध गराउने तयारी गरिरहेको थियो। तर विधेयक अनुसार बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारिँदा अब त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्र थापाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भने, “सबै नेपाली नागरिकलाई एउटै बीमा प्रणालीमा ल्याउने सरकारको दिगो लक्ष्यलाई यो विधेयकले अवरोध पुर्‍याउँछ। यथावत् पारित भयो भने हामीले बिर्सनै नहुने क्षतिको सुरुआत हुनेछ।”

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले पनि विधेयकले अहिलेको प्रगतिमा ठूलो धक्का पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन्। "हामीले अबसम्म पुर्‍याएको संस्थागत प्रगति र विस्तारलाई यो कानुनी परिवर्तनले चुनौती दिन सक्छ," पौडेलले बताए।

हालको प्रणालीअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबको १ प्रतिशत योगदानस्वरूप तिर्छन् भने सोही अनुपातमा सरकारले पनि योगदान गर्छ। यिनै आधारमा कर्मचारीहरू स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने गर्छन्। तर अब सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बीमा सञ्चालन हुँदा पुरानै दर र सुविधा कायम रहने कि फेरबदल हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको बीमा बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूले अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफल अघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले "एक घर, एक कार्ड" नीति सफल पार्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई नै केन्द्रिय निकायका रूपमा कायम राख्नुपर्ने माग राखेका छन्। यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बीमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरियो भने बीमा कार्यक्रम मात्र होइन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै संकटमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसबीच संसदका केही सदस्यहरूले पनि विधेयकको यो व्यवस्था गम्भीर छलफल र संशोधन आवश्यक भएको धारणा राख्दै आएका छन्। राष्ट्रभर बीमा पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा आएको यो नीतिगत परिवर्तनले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले विषयलाई गम्भीर ढंगले लिनु जरुरी भएको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

अब राष्ट्रिय सभामा छलफलपछि मात्र विधेयक अन्तिमरूप पाउनेछ। तर त्योभन्दा अघि नै यसबारे व्यापक बहस र सरोकारवाला निकायहरूको आवाज संसदसम्म पुगोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समावेशीता, पहुँच र दीर्घकालीन स्थायित्व जोगाउने सवालमा विधेयकको यो प्रावधान एक निर्णायक मोड बन्ने देखिन्छ।