सुर्खेत, असार २५- कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ संरचनागत प्रस्ताव अघि सारेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एकै संरचनामा समेटी "स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय" बनाउने सिफारिस गरिएको छ।

उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, जिल्लास्तरका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेज गरी ती कार्यहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै स्थानीय तहको भूमिका अझ सशक्त बनाइने र दोहोरो संरचनाबाट हुने खर्च र झन्झट हटाइने जनाइएको छ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई मिलाएर "स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय" गठन गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमार्फत कर्मचारी तथा कार्यक्षेत्रको समायोजन गर्दै सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गरिने छ।

जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको क्षमतासहित स्तरोन्नति गरी तिनलाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। त्यसका लागि नर्सिङ तथा पारामेडिकल जनशक्ति उत्पादनसमेत गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, महामारी तथा विपद्को अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने "२४ घण्टे आपतकालीन सेवा केन्द्र" स्थापना गर्ने, साथै सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि विशेष विभाग स्थापना गर्ने सिफारिससमेत गरिएको छ।

यस सुधार योजनाले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा संरचनालाई अझ प्रभावकारी, स्थानीयमुखी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन र कानुनी संशोधन जस्ता पक्षमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।