Swasthya Awaj
बहुविशिष्टीकृत बाल अस्पताल निर्माणमा नेपाल लाइफको एक करोड सहयोग: बाल स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान
बहुविशिष्टीकृत बाल अस्पताल निर्माणमा नेपाल लाइफको एक करोड सहयोग: बाल स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान मुलुकको बाल स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल बनाउने प्रयासमा निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्दै गएको छ। यसै क्रममा, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई बहुविशिष्टीकृत बाल अस्पताल निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले भने - जनसङ्ख्याको सन्तुलनका लागि ३० वर्षभित्र तीन सन्तान जन्माउनु
प्रधानमन्त्रीले भने - जनसङ्ख्याको सन्तुलनका लागि ३० वर्षभित्र तीन सन्तान जन्माउनु विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसङ्ख्या सन्तुलनलाई मुलुकको दिगो विकास र मानव अस्तित्वसँग जोड्दै गम्भीर सन्देश दिएका छन्। उनले हरेक जोडीले समयमै विवाह गरी ३० वर्ष नपुग्दै तीन सन्तान जन्माउनुपर्ने सुझाव दिँदै, ढिलो विवाह र सन्तानप्रतिको उदासीनता भविष्यमा गम्भीर संकट बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
आयोडिनयुक्त नुन ऐन परिमार्जनको आवश्यकता: संसदीय समितिको निर्देशन
आयोडिनयुक्त नुन ऐन परिमार्जनको आवश्यकता: संसदीय समितिको निर्देशन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकले 'आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५' लाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति अब्दुल खाँनका अनुसार, ऐन बनेको लामो समयपछि कार्यान्वयन गर्दा यसको सान्दर्भिकता परिवर्तन भएको छ र ऐनमा नुनको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित...
८ जटिल रोगको उपचारमा थप एक लाख रुपैयाँ: कार्यान्वयन प्रक्रिया के हो?
८ जटिल रोगको उपचारमा थप एक लाख रुपैयाँ: कार्यान्वयन प्रक्रिया के हो? सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ८ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई थप एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले उपचारमा कठिनाइ भोगिरहेका बिरामीलाई राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
असार मसान्तमा विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको रोक
असार मसान्तमा विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिट प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको रोक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार मसान्तमा विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी (गुड म्यान्युफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) अडिट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रक्रियामा अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै रोक लगाएको छ।
संघीय अस्पतालमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य: स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्णय
संघीय अस्पतालमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य: स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पतालमा मेडिकल उपकरणको अवस्थाबारे अनिवार्य अडिट गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, अस्पतालहरूमा रहेका उपकरणहरूको स्थिति र मर्मतसम्भारको अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन यो कदम चालिएको हो।
७३ जिल्लामा फैलियो डेंगु, संक्रमितको संख्या १८ सय नाघ्यो
७३ जिल्लामा फैलियो डेंगु, संक्रमितको संख्या १८ सय नाघ्यो मुलुकभर डेंगु संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांकअनुसार देशका ७३ जिल्लामा डेंगुका बिरामी फेला परेका छन् भने संक्रमितको संख्या १८ सय नाघेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १,८६९ जना नागरिकमा डेंगु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले सावधानी अपनाउन...
केरवानी स्वास्थ्य चौकी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकका रूपमा घोषित, न्यूनतम सेवा मापदण्डमा ९३ अंक
केरवानी स्वास्थ्य चौकी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकका रूपमा घोषित, न्यूनतम सेवा मापदण्डमा ९३ अंक रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका-२ मा अवस्थित केरवानी स्वास्थ्य चौकी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको रूपमा ९३ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा परेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीको आयोजनामा सम्पन्न न्यूनतम सेवा मापदण्ड पारस्परिक अवलोकन भ्रमण कार्यक्रममा उक्त उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो।
कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी बढेपनि सुधारिएन स्वास्थ्य सूचक, मन्त्री भण्डारीको टिप्पणी
कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी बढेपनि सुधारिएन स्वास्थ्य सूचक, मन्त्री भण्डारीको टिप्पणी कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्ति विस्तार भएपनि अपेक्षित स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार आउन नसकेको बताएका छन्। बुधबार सुर्खेतलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत र प्रशासनिक चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पूर्वखोला गाउँपालिकाको कडाइ, स्थानीय ऐन कार्यान्वयनमा जोड
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पूर्वखोला गाउँपालिकाको कडाइ, स्थानीय ऐन कार्यान्वयनमा जोड सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र विक्रीवितरणमा नियन्त्रणका लागि पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले कडा कदम चालेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको अनुरोध पत्रमार्फत पालिकाले आफ्नै स्थानीय ऐन अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार र प्रयोगमा पूर्णरूपेण निषेध गरिएको जनाएको छ।
Weather Update