
काठमाडौँ, असार २७- विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसङ्ख्या सन्तुलनलाई मुलुकको दिगो विकास र मानव अस्तित्वसँग जोड्दै गम्भीर सन्देश दिएका छन्। उनले हरेक जोडीले समयमै विवाह गरी ३० वर्ष नपुग्दै तीन सन्तान जन्माउनुपर्ने सुझाव दिँदै, ढिलो विवाह र सन्तानप्रतिको उदासीनता भविष्यमा गम्भीर संकट बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ मा जनसङ्ख्याको सन्तुलनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अवसरमा देशको विकास र जनसङ्ख्याको समतुल्य वृद्धि नभए “मानव अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने” चेतावनी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा, “सन्तान हुँदैन भने देश पनि हुँदैन। सृष्टिको निरन्तरताका लागि सन्तुलित मानव उपस्थिति अपरिहार्य छ।” उनले वर्तमान युवापुस्तामा देखिएको ढिलो विवाह र सन्तान नचाहने प्रवृत्तिबाट भविष्यमा जनसङ्ख्या ऋणात्मकतर्फ उन्मुख हुने खतरा औँल्याए।
“२० वर्षपछि विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसैले ३० वर्षभित्र तीन सन्तान जन्माएर जिम्मेवार अभिभावक बन्नु आवश्यक छ,” उनले स्पष्ट रूपमा जनाए। प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “४० कटेपछि रमाउने कुरा गीतमै सिमित राखौँ, जीवनका आवश्यक निर्णय बेलैमा गरौँ।”
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यौन, प्रजनन र जनसङ्ख्याका विषयमा हुने सेमिनार र गोष्ठीहरू केवल छलफलमा सीमित नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले सन्तान घटाउन गरिएको जनचेतनाले उल्टै सन्तान नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनको भनाइमा, “मानव सृष्टि आफैमा अमूल्य छ, तर त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने नीति वा प्रवृत्तिले मानव संसार नै संकटमा पार्न सक्छ।”
नवप्रस्तावित जनसङ्ख्या नीतिमा सन्तुलित जनवृद्धि, युवापुस्ताको जिम्मेवारी, विवाह समयमै गर्ने र परिवार योजना परिमार्जनजस्ता विषय प्राथमिकतामा राखिएका छन्। सरकारले यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लागू गर्न रणनीति बनाउने बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा शिक्षा, रोजगार र बसाइँसराइको प्रभावले प्रजनन दरमा गिरावट आएको छ। यस्ता प्रवृत्तिमा समयमै ध्यान नदिए भविष्यमा जनशक्तिको अभाव, सामाजिक सन्तुलनको विचलन र वृद्धजनको अनुपात बढ्ने खतरा रहनेछ।
प्रधानमन्त्रीको सन्देशले जनसङ्ख्या सन्तुलनलाई केवल संख्या हैन, समृद्धिको मूल आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब यो सन्देश व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने सवाल नीतिगत प्रतिबद्धता र सामाजिक चेतनासँग गाँसिएको छ।