काठमाडौँ, २०८२ श्रावण २०- कोभिड महामारीको बेला विवादमा तानिएको ओबीसीआई प्रा.लि. (ओम्नी) ले अब सरकारबाट ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेशपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग उक्त क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुने देखिएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै ओम्नीको पक्षमा फैसला दिंदै सरकारलाई उक्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो। यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटन समेत विपक्षी रहेको थियो।
क्षतिपूर्ति विवरण
ओम्नीले माग गरेको ४० करोड ८५ लाख क्षतिपूर्ति विभिन्न शीर्षकमा परेको छ, जसमा:
- ढुवानी गरिसकेको सामानको मूल्य: रु २७ करोड ६५ लाख ४० हजार ४२९
- हिमालयन बैंकमार्फतको जमानत रकम: रु ६ करोड २५ लाख ९९ हजार ५०४
- अर्को जमानतसम्बन्धी रकम: रु १ करोड ३१ लाख ७१ हजार ६२१
- ढुवानी हुन बाँकी सामग्रीबाट हुने सम्भावित नाफा: रु ५ करोड ६२ लाख
यद्यपि, सरकारले चाहेमा उक्त फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जाने कानुनी विकल्प अझै खुला रहेको छ। यदि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि नबढाएमा ओम्नीले क्षतिपूर्ति लिन सक्नेछ।
पृष्ठभूमि
कोभिड महामारी सुरु भएसँगै ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागसँग गरेको थियो। तर आपूर्ति ढिलाइ, गुणस्तरमा प्रश्न, र विवादित प्रक्रियाका कारण सरकार पक्षले सम्झौता रद्द गर्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। साथै, ओम्नीको बैंक ग्यारेन्टी रकमसमेत रोक्का गरिएको थियो।
यसपछि ओम्नीले १ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गर्दै मध्यस्थ न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मध्यस्थ न्यायाधिकरणले ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि उच्च अदालत पाटनले त्यसलाई २०७९ फागुन २३ गते बदर गरिदिएको थियो। त्यसको विरुद्धमा ओम्नी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो र अन्ततः अदालतले ओम्नीको पक्षमा फैसला दिएको हो।
अब के हुन्छ?
यो फैसलासँगै सरकारले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तथापि, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भ्याकेटमा जाने वा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ।
यदि सरकारले पुनरावलोकनको बाटो रोजेन भने, महामारीको समयमा विवादित सम्झौतामा मुछिएको कम्पनीलाई करदाताको करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसले भविष्यमा आपूर्तिकर्ता छनोट र आपूर्ति व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
