काठमाडौँ, २०८२ साउन १६- औषधि व्यवस्थापनमा सुधार र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले सरकारले औषधि ऐन, २०३५ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणिकृत गरेका संशोधनसहितको ऐनअनुसार अब औषधि उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र र अनुमति पत्रहरूको म्याद अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुने भएको छ।

संशोधित ऐनमा औषधि उत्पादन र वितरणसँग सम्बन्धित विभिन्न दफाहरूमा स्पष्ट समय सीमा तोकिएको छ। अब दफा ८ अन्तर्गतको औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्रको म्याद पाँच वर्ष हुनेछ भने दफा ८(क) अन्तर्गतको प्रमाणपत्र, दफा ९ अन्तर्गतको सिफारिसपत्र र दफा १० अन्तर्गतको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

म्याद सकिनुभन्दा अगावै सम्बन्धित दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ। यदी कुनै कारणले समयमा नवीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा म्याद समाप्त भएको मितिबाट ३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस अवधिपछि पनि नवीकरण नगरिएमा उक्त कागजात स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनले पछिल्ला केही वर्षदेखि औषधि उद्योगमा देखिँदै आएको अनिश्चितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै औद्योगिक गतिविधिलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालका अनुसार, "यो संशोधन लागू भएपछि नियमन प्रणाली थप पारदर्शी हुन्छ र विभागलाई निरीक्षण तथा गुणस्तर अनुगमनमा केन्द्रित हुन सजिलो हुने छ।"

ऐनमा नयाँ व्यवस्था अनुसार संशोधन लागू हुनु पूर्व म्याद सकिएका प्रमाणपत्रहरू पनि अब तीन महिनाभित्र २५ प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिनेछन्। यसले पुराना दस्तावेज भएकाहरूलाई पनि राहत मिलाउने छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्थापन विभागले यस संशोधनसँगै अब डिजिटल प्रणालीमार्फत नवीकरण तथा प्रमाणिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार, अब दर्ता, नवीकरण र अनुगमन प्रक्रिया पारदर्शी, समयमै र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ।

औषधि ऐनको यो संशोधनसँगै अब औषधि उद्योग र नियमन निकायबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।