काठमाडौं, असार २६- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार मसान्तमा विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी (गुड म्यान्युफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) अडिट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रक्रियामा अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै रोक लगाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, विभिन्न स्थानबाट उक्त अडिट प्रक्रियामा उजुरी परेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल विरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले उक्त प्रक्रियालाई रोक्न चाहेन र अन्तिम समयमा पनि अडिट प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो।

तर, अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितताको विषयमा सचेत गराएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने, "अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि हामीले प्रक्रिया रोक्न बाध्य भयौं। अब हामी यस विषयमा थप छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्नेछौं।"

यस घटनाले सरकारी निकायहरूको बीचमा समन्वयको अभाव र प्रक्रियागत पारदर्शिताको आवश्यकता झल्काउँछ। यसअघि पनि यस्ता प्रक्रियामा अनियमितताको विषयमा चासो व्यक्त गरिएको थियो, र यस घटनाले त्यसको पुष्टि गरेको छ।