काठमाडौँ, असार २७- उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकले 'आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५' लाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति अब्दुल खाँनका अनुसार, ऐन बनेको लामो समयपछि कार्यान्वयन गर्दा यसको सान्दर्भिकता परिवर्तन भएको छ र ऐनमा नुनको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै पक्षलाई समेटिएको छैन।
बैठकमा भनिएको छ कि ऐनले विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भइरहेको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति, ढुवानी र वितरणलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखेको छ। तर मन्त्रालयहरूबीच कार्यविभाजन अस्पष्ट भएकाले ऐन परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ।
समितिले 'आयोडिनयुक्त नुन ऐन' समयसापेक्ष बनाई संशोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र एवं अन्य निकायलाई खुला गर्दा नुनको आपूर्ति शृङ्खला, गुणस्तरीयता, मूल्य तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि नुनको उपलब्धतामा पर्नसक्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
विसं २०५५ मै उक्त ऐन बने पनि त्यसयताका सरकारहरूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानुनी रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन। सरकारले गत वैशाख २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै 'आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५' लाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ।
ऐनको समयमानुकूल परिमार्जन नहुँदासम्म नुनको आपूर्ति, ढुवानी तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था साविकबमोजिम नै हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
