काठमाडौँ, असार २९- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था ‘प्रथम सेवा विन्दु’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। बोर्डले हालै एक सूचना जारी गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएको हो।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ९(६) अनुसार, बीमित नागरिकले सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाटै प्रारम्भिक उपचार सेवा लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर विगतमा कतिपय निजी तथा उच्चस्तरीय रेफरल अस्पतालहरूमा समेत प्रथम सेवा विन्दु तोकिएको पाइएकाले यसले सेवा प्रवाहमा जथाभावीपन देखिएको थियो। त्यसैले बीमालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बोर्डले अबदेखि सबै स्थानीय तहमा स्पष्ट रूपमा आधारभूत सेवा दिने सरकारी स्वास्थ्य संस्था तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

बोर्डका अनुसार देशभर ७५३ वटै पालिकाले एक महिनाभित्र आ–आफ्नो क्षेत्रमा कुन सरकारी स्वास्थ्य संस्था पहिलो सम्पर्क विन्दुका रूपमा उपयुक्त हुने हो भन्ने विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। विवरण प्राप्त भएपछि सेवा दर्ता, बीमित नामसारी, नवीकरण, लाभपुँजी माग, उपचार सुविधा लगायतका सबै बीमा सेवाहरू सम्बन्धित प्रथम सेवा विन्दुबाटै प्रवाह हुनेछन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार, ‘‘प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रूपमा सेवा विन्दु तोकिनेछ। यद्यपि पालिकाले सेवा विस्तार र आवश्यकता हेरेर दुई वा बढी सेवा विन्दु सिफारिस गर्न पनि सक्नेछन्।’’

बोर्डले भनेको छ– निजी, सामुदायिक वा लाभ नहुने संस्थाले चाहना भएमा संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसार सुविधा विस्तार गरी सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। तर उनीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाजस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थाको पुष्टि हुनु अनिवार्य हुनेछ।

बोर्डको यो कदमपछि अब रेफरल अस्पतालहरूमा गरिएको जथाभावी रजिष्ट्रेसन, पहिलो सम्पर्कबिना उपचार सुरु गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ। यसले बीमा बजेटको दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्दै, साधारण उपचारका लागि ठूलो अस्पताल जाने प्रवृत्ति हटाउने तथा गम्भीर रोग भएका बिरामीले उचित समयमा सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई सेवा विन्दु सिफारिसका लागि बोर्डले एक महिनाको समय दिएको छ। तोकिएको समयसीमा भित्र प्रस्ताव नपुगेमा बोर्डले स्वयम् उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था तोक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

यस्तो व्यवस्था लागू भएसँगै, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता वृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि आपूर्ति र आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा सेवामा पारदर्शिता, समान पहुँच र सेवा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने यो नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै बीमित नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति भरोसा अझ बढ्ने विश्वास गरिएको छ।