काठमाडौँ, २०८२ श्रावण ८- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकायहरू, विभागहरू र संस्थानहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ७० भन्दा बढी पटक विदेश भ्रमण गरिएको खुलेको छ। विदेश जानेहरूमा सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म, निर्देशकदेखि कार्यक्रम संयोजकसम्म र स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखदेखि तालिम प्रशिक्षकसम्मका कर्मचारीहरू समेटिएका छन्। तर सबैभन्दा खटिने फिल्डका कर्मशील कर्मचारीहरू भने यस्तो अवसरबाट पुनः बञ्चित भएका छन्।
यसरी गरिएको भ्रमणको सूची हेर्दा केही व्यक्तिहरूलाई एकै वर्षमा २ पटकसम्म पनि विदेश जान दिने गरिएको देखिन्छ, भने कतिपय कर्मचारीहरूले पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको क्षेत्रको भ्रमणमा समेत भाग लिएका छन्। यसले मन्त्रालयभित्र राजनीतिक, ब्युरोक्रेटिक र दातृ निकायहरूको मिलेमतोमा अवसर बाँडफाँड गरिएको स्पष्ट संकेत दिन्छ।
‘विदेश भ्रमण’ नाममा विशेष वर्गको सुविधा?
उपलब्ध विवरण अनुसार, विदेश भ्रमणका नाममा कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, भारत, बङ्गलादेश, जर्मनी, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड, कतार, इटाली, इजिप्ट, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, भियतनाम, टर्की, युएई, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलंका लगायतका देशहरू भ्रमण गरिएको पाइन्छ। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रमण दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूमा गरिएको हो।
‘Global Health Security’, ‘Digital Health Innovation’, ‘Migration and Health’, ‘Vaccine Delivery System’, ‘Public Health Emergency Response’, ‘Reproductive Health’, ‘UHC Strategy’, जस्ता शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाइएको देखिन्छ।
यद्यपि, यी भ्रमणपछि कस्तो असर पर्यो, सहभागिताले ल्याएको ज्ञान कार्यान्वयनको चरणमा कसरी प्रयोगमा आयो भन्नेबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिवेदन वा समीक्षा नआएकाले यी भ्रमणको प्रभावकारिता गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ।
कतिपयले पटक–पटक, कतिपयले कहिल्यै पनि होइन
कर्मचारीको नामावली हेर्दा केही व्यक्तिहरूले दुई वा तीन पटकसम्म विदेश भ्रमण गरेका छन्, जस्तै:
- एकजना निर्देशकले जापान र बेलायत दुवै भ्रमण गरेका छन्,
- अर्का एकजना अधिकृतले बङ्गलादेश, कोरिया र थाइल्यान्डको भ्रमण गरेका छन्,
- कतिपयले स्वास्थ्य सम्बन्धी नभई ‘migration’, ‘race & ethnicity’ विषयमा पनि सहभागिता जनाएका छन्।
तर सरकारी सेवामा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव राख्ने धेरैजसो स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य निरीक्षक वा स्वास्थ्य सहायकहरू भने एकचोटि पनि विदेश जाने अवसरबाट बञ्चित छन्।
छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी, दातृ निकायको प्रभाव बलियो
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष साझेदारीमा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), युएनएफपीए (UNFPA), गाभी (GAVI), युएसएआईडी (USAID), युएनआईसीईएफ (UNICEF), कोइका (KOICA), जाइक (JICA) लगायतका दातृ निकायहरूको आर्थिक सहयोगमा अधिकांश भ्रमण सम्पन्न गरिएका छन्। यिनै संस्थाहरूले आयोजना गर्ने तालिम, सेमिनार र गोष्ठीका लागि सहभागी चयनमा मन्त्रालयको ‘सेन्ट्रल पावर सर्कल’ प्रभावकारी देखिन्छ।
सूचना सार्वजनिक नभएको, सम्बन्धित निकायबाट प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया नअपनाइएको, सहभागिताका लागि कुनै खुला आवेदन प्रणाली नहुँदा भ्रमणको पहुँच सधैं चिने–बुझेको, राजनीतिक वा निजी निकटता भएको कर्मचारीसम्म मात्र सीमित भएको देखिन्छ।
विदेश भ्रमणको मूल्याङ्कन कता हरायो?
स्वास्थ्य सेवा सुधार, नीति निर्माण र विश्वव्यापी अनुभव साटासाटका लागि गरिने भनिएको भ्रमणहरू अब निजी अवसरको रुपमा परिणत हुन थालेको धेरैको टिप्पणी छ।
कुन कार्यक्रमले कस्तो योगदान दियो? सरकारी योजनामा त्यसको प्रभाव के पर्यो? सहभागी कर्मचारीले फर्केर आफ्नो सीप र अनुभव अरूलाई साझा गरे कि गरेनन्? – यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। धेरै भ्रमणपछि कुनै लिखित प्रतिवेदन, सार्वजनिक प्रस्तुति वा मन्त्रालयस्तरीय ब्रिफिङसमेत नभएको पाइन्छ।
‘वर्किङ ग्रासरुट’ लाई पनि अवसर देउ: विशेषज्ञहरूको माग
चालु बजेटमा अनावश्यक खर्च कटौतीको नाममा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुदानसमेत रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ राजधानीमा बसेर सिफारिसको भरमा पटक–पटक विदेश जानेहरूलाई अवसर दिइनु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी चिकित्साशास्त्रका विशेषज्ञहरूले गरेका छन्।
सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाएर कुन तहका कर्मचारी कुन किसिमको भ्रमणमा जान सक्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, र विदेश भ्रमणपछिको प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत अनिवार्य गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विदेश भ्रमणको संख्या र प्रवृत्तिमा देखिएको असमानता तथा अपारदर्शिताले सरकारी संयन्त्रभित्र पहुँच, चाकडी र स्वार्थका आधारमा अवसर बाँडफाँड भइरहेको संकेत गर्छ। अब आवश्यक छ नीति आधारित छनोट, सार्वजनिक समीक्षा प्रणाली र विदेश भ्रमणपछि कार्यान्वयन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु।
