काठमाडौं, साउन १- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको विदेश भ्रमणले देशका चारवटा प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । कर्णाली, पाटन, पोखरा र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैत महिनादेखि उपकुलपति पद रिक्त रहेको छ । तर पनि हालसम्म नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

यसबीचमा मन्त्री पौडेल चीनको बेइजिङमा हुन लागेको ‘ग्लोबल हेल्थ फोरम–२०२५’ मा सहभागी हुन साउन ८ गते प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । विदेश भ्रमणकै कारण प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो । गत जेठ महिनामै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आर. पी. बिछा र स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासहितको तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन भइसकेको थियो । सो समितिमा प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

समितिले चारवटै प्रतिष्ठानका लागि करिब ५५ जना उम्मेदवारका दरखास्तहरू संकलन गरिसकेको छ । तर हालसम्म ती दरखास्तहरूको मूल्यांकन तथा अन्तिम सिफारिस अघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले भने, “डकमेन्टको स्क्रुटिनी भइरहेको छ, चाँडै सिफारिस गर्ने तयारीमा छौं ।” तर मन्त्रीको विदेश भ्रमणको कार्यक्रमले प्रक्रिया थप ढिलो हुने संकेत दिएको छ ।

विद्यार्थी र सेवाग्राही मारमा

चार प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नहुँदा उच्च स्तरीय निर्णयहरू, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, अध्यापक नियुक्ति, तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । नयाँ सत्र सुरु हुने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख नेतृत्वविहीनता विद्यार्थीहरूका लागि थप अन्योलपूर्ण बनिरहेको छ । पठनपाठन, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली, तथा प्रशासनिक निर्णयहरू अलपत्र छन् ।

प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत चिकित्सक, शिक्षकमण्डली, तथा कर्मचारीले समेत नेतृत्व रिक्तिले संस्थागत कार्यक्षमता खुम्चिएको गुनासो गरिरहेका छन् । उपकुलपति नियुक्त नभएसम्म केही नीति, कार्यक्रम, बजेट, शैक्षिक सहकार्य लगायतका निर्णयहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।

उपचार सेवा प्रभावित

यी प्रतिष्ठानहरूमा केवल शैक्षिक मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गरिन्छ । उच्च स्तरीय अस्पतालका रूपमा रहेका यस्ता प्रतिष्ठानमा दैनिक हजारौं बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् । तर नेतृत्व अभावका कारण अस्पतालका नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय निर्णयहरू ठप्पजस्तै छन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि खरिद, उपकरण मर्मत तथा आवश्यक संरचनाको विस्तारमा समेत असर परेको छ ।

अब के ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिको विषय मन्त्रीको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने भएकाले मन्त्री विदेशमै रहेमा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वविहीनता अझै केही हप्तासम्म लम्बिन सक्ने देखिएको छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, “स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । विदेश भ्रमणभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

चारवटा प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति रिक्त भएको पाँच महिनासम्म पनि सरकारले टुंगो लगाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसले स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र प्रशासन तीनै तहमा असर पुर्‍याइरहेको छ । अब विलम्ब नगरिकन योग्य नेतृत्व छनोट गरेर प्रतिष्ठानहरूलाई पुनः गति दिने दिशामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनु आवश्यक छ । विदेश भ्रमणभन्दा बढी प्राथमिकता आफ्नै देशका संस्थाहरूलाई दिन जरुरी छ भन्ने स्पष्ट सन्देश आजको आवश्यकता हो ।