हुम्ला, २०८२ श्रावण १- सिमकोट गाउँपालिका-८ याङ्गुका ५६ वर्षीय धनवीर कामी विगत छ वर्षदेखि कुष्ठरोगको पीडामा जीवन बिताइरहेका छन्। सुरुका दुई वर्ष अस्पताल पुगेर केही उपचार गरे पनि पछिल्ला चार वर्षदेखि उनको उपचार ठप्प छ। रोगको चपेटामा परेर अहिले उनी हिँडडुल गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

धनवीरको वर्तमान अवस्थाले राज्यको उदासीनता मात्र होइन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सीमित पहुँच र निर्लिप्ततालाई समेत उजागर गरेको छ। प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुका बाबजुद, अहिलेसम्म प्रतिष्ठानका कुनै पनि पदाधिकारीले उनीसम्म आँखा पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुम्ला शाखाका मन्त्री अर्जुन बोहराका अनुसार, धनवीरले सुरुका दिनमा जिल्ला अस्पताल सिमकोटमै देखाएका थिए। पछि अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि उनी चल्नै नसक्ने बने। अहिले उनी शौचका लागि समेत घिस्रिएर जान बाध्य छन्। कान कम सुन्ने र शारीरिक रूपमा थलिएर उनी छतको एक कुनामा बनाइएको कोठामा झुत्रा कपडामा दिनरात बिताइरहेका छन्।

उनका दुई भाइहरूले आलोपालो गरेर खानाको व्यवस्था गरिरहे पनि उपचारका लागि कुनै सहयोगी हात नपुगेको उनले इसारामार्फत जनाएका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाले अपाङ्गता परिचयपत्र दिएको भए पनि त्यसको कुनै व्यवहारिक लाभ हुन सकेको छैन। न राज्यबाट उपचारको व्यवस्था मिल्यो, न स्थानीय सरकार वा संघसंस्थाबाट आवश्यक पहल भएको छ।

सबैभन्दा दुःखद पक्ष त के हो भने, कर्णालीमै रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जसले कर्णालीवासीको उपचारमा अग्रसर हुनु पर्ने हो, त्यही प्रतिष्ठानको उपस्थिति हुम्लामा शून्यजस्तै देखिएको छ। जुम्लामा रहेको प्रतिष्ठानले आफ्ना गतिविधि जुम्ला, कालिकोटको केही भाग र मुगुको केही भूगोलमा मात्र सीमित गरेको छ। बाँकी जिल्लाका बासिन्दाका लागि यो "हर्ष न बिस्मात" बन्न पुगेको छ।

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा रहँदै आएका बिरामीहरू अझै पनि राजधानी वा अन्यत्र उपचार खोज्न बाध्य छन्, भने त्यही प्रदेशमै ठूला स्वास्थ्य संरचना चलायमान बन्न नसक्नु दुःखद विडम्बना हो। धनवीरजस्ता नागरिकको पीडालाई बेवास्ता गर्नु केवल व्यक्तिगत उपेक्षा होइन, स्वास्थ्य अधिकारप्रति राज्यको गैरजिम्मेवारी पनि हो।

अब पनि राज्य, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रतिष्ठान र नागरिक समाजको ध्यान यसतर्फ मोडिन सकेन भने, धनवीरहरू केवल एउटा केस स्टडी बन्न पुग्ने छन् जसको न त उपचार भयो, न सुने कसैले आवाज। त्यसैले अहिले नै आवाज उठाउनु जरुरी छ: कर्णाली प्रतिष्ठान सबैका लागि होस्, केहीका लागि मात्र होइन।