काठमाडौं, २०८२ श्रावण १- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नाममा जारी गरिएको एक शंकास्पद पत्रको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन थालेको छ। डाली युनिभर्सिटी, चीनबाट एमबीबीएस अध्ययन सकेका विद्यार्थी सीडी भुषालले काउन्सिलको लेटरप्याडमा "लाइसेन्स परीक्षा पास भएको" उल्लेख गरिएको पत्र प्राप्त गरेका थिए। तर, काउन्सिलको आधिकारिक रेकर्डमा उनी फेल देखिएका छन्।
पत्रको प्रामाणिकता माथि प्रश्न उठेपछि काउन्सिलले कानुनी सल्लाह लिएर उक्त विषय सीआईबीमा बुझाएको जनाएको छ। काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूषालका अनुसार, पत्रमा उल्लेख विवरणहरू अविश्वसनीय देखिएपछि छानबिनका लागि कदम चालिएको हो।
सीडी भुषालले काउन्सिल अध्यक्षलाई लेखेको निवेदनमा आफूले पुतलीसडकस्थित स्पिड इन्टरनेसनल का पदाधिकारी मिलन ज्ञवालीमार्फत उक्त पास भएको पत्र पाएको दाबी गरेका छन्। ज्ञवालीले फारम भर्ने, पुनर्योग परीक्षा दिन र लाइसेन्स लिन समेत सहयोग गर्ने भन्दै बाँसबारीस्थित काउन्सिलमा बोलाएको पनि भुषालले बताएका छन्। उक्त पत्रमा २०८१ कात्तिक २८ गतेको मितिमा लाइसेन्स परीक्षा पास भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, काउन्सिलको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार भुषालसहित पत्रमा नाम उल्लेख गरिएका अन्य सात जना पनि फेल भएका थिए।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिश देवका अनुसार, सो पत्र न त काउन्सिलबाट जारी भएको हो, न त उनले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। डा. देवले भने, “काउन्सिलको छाप, लेटरप्याड र मेरो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको छ। उक्त पत्र काउन्सिलले दिएको होइन।” उक्त पत्रमा सीडी भुषालको नाम, रोल नम्बर, र अन्य सात जनाको विवरण उल्लेख छ। तर, काउन्सिलले दोहोर्याएर जानकारी गराइसकेको छ कि ती सबै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका होइनन्।
मेडिकल काउन्सिल जस्तो संवेदनशील निकायको आधिकारिक दस्तावेजमा शंकास्पद गतिविधि देखिनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै ठुलो संकटको संकेत हो। शिक्षाको नाममा विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेपछि कागजपत्र मिलाउने र लाइसेन्स दिलाउने यस्तो धन्दा व्यापक भएको आशंका गरिएको छ। यस्ता फर्जी प्रयासहरू संस्थागत ढाँचामा निस्तेज पार्न कडा कानुनी कारबाही, छानबिन र पारदर्शिता आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
एक व्यक्तिको फर्जी लाइसेन्स पास पत्रको शंकास्पद घटनाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस विषयमा चुस्त अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाए पनि, यसले चिकित्सा क्षेत्रको मर्यादा जोगाउन राज्यकै प्रतिबद्धता र सतर्कता आवश्यक रहेको देखिएको छ।
