काठमाडौं, २०८२ श्रावण १- नेपालमा एचआईभी परीक्षणका लागि प्रयोग हुने ‘युनिकोल्ड र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट’ (UniGold RDT Kit) को आपूर्ति ठप्प भएपछि देशभर वार्षिक रूपमा पहिचान हुने नयाँ संक्रमणका केसहरू परीक्षण र उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन थालेका छन्। परीक्षण किटको अभावले गर्दा नयाँ संक्रमित पहिचान तथा उनीहरूलाई एआरटी (ART) मा आबद्ध गराउन समेत समस्या भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार, नेपालमा वार्षिक झन्डै २,५०० नयाँ एचआईभी संक्रमण हुने गर्दछ। तर हाल परीक्षण किट अभावका कारण हजारौँ व्यक्ति समयमै संक्रमणको पहिचान र औपचारिक उपचार प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।

एक महिनादेखि किट आपूर्ति ठप्प, संक्रमण फैलिने जोखिम

UniGold RDT परीक्षण किट नेपालमा एचआईभी स्क्रिनिङका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने परीक्षण विधि हो। यस परीक्षणले कम लागतमा, छिटो र भरपर्दो परिणाम दिने भएकाले देशभर सरकारी तथा साझेदार संस्थाहरूले यही किट प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो एक महिनायता उक्त किटको आपूर्ति रोकिएको छ।

यस कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नयाँ परीक्षण रोकिएका छन् भने पहिचान नहुने संक्रमितहरू समुदायमा रोग सार्ने माध्यम बन्न सक्ने जोखिम समेत बढेको छ। युनिसेफ, रेडक्रस, ब्लू डायमण्ड सोसाइटी जस्ता संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने समुदायस्तरका स्क्रिनिङ कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

उपचारको पहुँचमा गिरावट, तथ्यांकले चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ

पछिल्लो केही वर्षको तथ्यांकले एआरटीमा दर्ता हुने नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या स्थिर या घट्दो अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २,४१४ जना,
• २०७९/८० मा २,५७८ जना,
• भने २०८०/८१ मा मात्र २,४०६ जना नयाँ संक्रमितले एआरटी सेवा सुरु गरेका छन्।

यस गिरावटको एक प्रमुख कारण परीक्षण सेवा अवरुद्ध हुनु रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। परीक्षण अभावकै कारण थुप्रै संक्रमित प्रारम्भिक अवस्था मै उपचारको दायरामा आउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

ग्लोबल फण्डबाट आएको सहयोगमा ढिलाइ, UNDP मार्फत आपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध

नेपालले एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाको नियन्त्रणका लागि सन् २०२५–२०२७ को अवधिमा ग्लोबल फण्डबाट ५१.२७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ। सो अनुदानको व्यवस्थापन र आपूर्ति संयोजन कार्यसंघ (Procurement & Supply Management) संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) मार्फत हुँदै आएको छ।

तर सोही संयन्त्र मार्फत ल्याइने युनिकोल्ड परीक्षण किटको आपूर्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। यसले परीक्षणको दायरा खुम्चिनुका साथै विश्वव्यापी लक्ष्यअनुसार नेपालले तय गरेको ‘एचआईभी अन्त्यको यात्रा’मा अवरोध सिर्जना गरेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र सरोकारवालाहरूको चिन्ता

यस आपूर्ति समस्याले समुदायमा परीक्षण सेवा नै रोकिएको छ। धेरैजसो एनजीओ र सीबिओहरू (Community Based Organizations) लाई परीक्षण नगरी सेवाग्राहीसँग ‘Risk Reduction’ वार्ता मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता छ। परीक्षण विनाको सन्देशले संक्रमितको जीवन बचाउने काममा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको सामाजिक संस्थाहरूले जनाएका छन्।

त्यस्तै, ‘Test and Treat’ रणनीतिमा आधारित एचआईभी नियन्त्रण नीति स्वयं कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ। संक्रमण तत्काल पत्ता लागेमा उपचार शुरु गरेर व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन सकिन्छ, जुन अहिले बाधित भएको छ।

तत्काल समाधानका लागि सरकारको भूमिका आवश्यक

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा निरन्तर चलिरहेमा नेपालमा एचआईभी संक्रमण दर फेरि बढ्नसक्ने जोखिम उच्च छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स कार्यक्रम, ग्लोबल फण्ड र UNDP बीच आपूर्ति प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै वैकल्पिक स्रोतको खोजीसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय उत्पादन वा क्षेत्रीय आपूर्तिकर्तामार्फत परीक्षण किटको व्यवस्था गरिने हो भने यस्ता संकट दोहोरिनबाट जोगिन सकिन्छ। नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा एचआईभी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको भए पनि परीक्षण किटको अभाव जस्तो आधारभूत समस्याले यो प्रगति धरासायी हुने खतरा ल्याएको छ। नयाँ संक्रमण पहिचान र समयमै उपचारमा समावेश गर्न सक्ने प्रणाली नभएसम्म एचआईभी अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य असम्भवजस्तै देखिन्छ। त्यसैले नीतिगत, प्रशासनिक र प्राविधिक समन्वयका साथ अबिलम्ब समाधानको खाँचो छ।