काठमाडौं, २०८२ श्रावण १- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगी परीक्षणको नाममा गरिब तथा सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्दै यस्ता कार्यविरुद्ध सरकार कडा बन्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार आयोजित ‘साउन डेंगी सचेतना महिना’ राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले परीक्षण शुल्कलाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले निजी क्षेत्र र स्वास्थ्य संस्थाहरूले डेंगी परीक्षणको नाममा लुटपाट गर्ने नियत नराख्न स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिँदै भने, “तपाईं हामी जस्ता मान्छेले त तिर्छौं होला, तर अधिकांश नेपालीलाई परीक्षण शुल्क तिर्न पनि मुस्किल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गरिबको परीक्षणको नाममा लुटपाट गर्नु गम्भीर अमानवीयता हो।”
मन्त्री पौडेलले डेंगी परीक्षण सेवा सम्भव भएसम्म नि:शुल्क बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको जानकारी दिए। उनले उल्लेख गरेअनुसार, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत डेंगी जाँच तथा उपचारलाई कभर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, साथै स्थानीय तहलाई समेत परीक्षण केन्द्र विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
“हामी परीक्षण नि:शुल्क बनाउने दिशामा छौं। आवश्यक परे सरकारले अनुदान दिनेछ, तर निजी क्षेत्रले परीक्षणलाई व्यापारको साधन बनाएर जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्नु हुन्न,” मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे। मन्त्री पौडेलले डेंगी सचेतना अभियानमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकालाई विशेष महत्त्वपूर्ण बताउँदै जनस्तरमा जानकारी पुर्याउन आग्रह गरे। “सञ्चार माध्यमहरूले खबर मात्र होइन, चेतना पनि फैलाउनु पर्छ। डेंगी रोकथाममा समुदाय, परिवार र प्रत्येक नागरिकको सहकार्य आवश्यक छ,” उनले भने।
दुर्गम भेगका नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा र जानकारीबाट टाढा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सबै तहका सरकार, स्वास्थ्य निकाय र साझेदार संस्थालाई समन्वय गर्न निर्देशन दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति डेंगी संक्रमित भइसकेका छन्, भने १५ भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। सन् २०२४ मा मात्र विश्वभर डेंगीबाट ११ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए।
त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री पौडेलले डेंगीलाई अब सामान्य रोग भनेर नजरअन्दाज गर्नु नहुने चेतावनी दिए। “डेंगी अब व्यक्तिगत रोग होइन, सामूहिक चुनौती हो। यससँग लड्न सबैको सहभागिता अनिवार्य छ,” उनले जोड दिए। डेंगी सचेतना महिना अभियान साउनभरि मात्र सीमित नराखी कात्तिकसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार, हरेक शुक्रबार बिहान १० बजे १० मिनेटको सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। यसले लार्भा नष्ट गर्ने काममा सघाउने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको डेंगी परीक्षण सन्दर्भमा आएको स्पष्ट र दृढ अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा निजीकरण र शुल्क निर्धारणमा देखिएको अन्योल र समस्या उजागर गरेको छ। अब सरकारको ध्यान परीक्षण सेवा सबल, सुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ छ। यो अभियानले डेंगी नियन्त्रणको दिशा मात्र नभई नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
