काठमाडौं, असार ३२-  रुकुम पश्चिम जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका-४ गोताकोटकी २२ वर्षीया अर्चना विक र उनको नवजात शिशु सोमबार बिहान जन्मिएको केहि घण्टाभित्रै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत पठाइएको छ। नवजात शिशुको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि थप उपचारको लागि तत्काल उद्धार गरिएको नगरप्रमुख रवि केसीले जानकारी दिएकाछन। नगर अस्पतालमा आवश्यक उपचार सम्भव नभएपछि विक र शिशुलाई सुर्खेत पठाउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त उद्धार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

तर कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा केवल कागजमा मात्रै समावेशी देखिए पनि व्यवहारमा सिमित जिल्लाहरूमा मात्रै प्रभावकारी बनेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला र प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेतलाई केन्द्र मानेर सेवा विस्तार भइरहेको भए पनि बाँकी जिल्लाका नागरिक अझै पनि उपचारको पहुँचबाट टाढा छन्।

चिकित्सकको दरबन्दी भए तापनि अधिकांश प्राथमिक र जिल्ला अस्पतालहरू चिकित्सकविहीन छन्। नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा खटाउने नीति भए पनि उनीहरूले खटाइएको स्थानमा सेवा दिन अस्वीकार गर्दा कारबाही हुन सकेको छैन।

डाक्टर नपाएको स्वास्थ्य संस्था दर्जनौं
कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, मुगु, कालिकोट, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटजस्ता जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा नाम मात्रैको सेवा प्रवाह भइरहेको छ। मन्त्रालयबाट डाक्टर खटाइएको देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरू उपस्थित हुँदैनन्।हुम्लाका एक स्वास्थ्य संयोजकका अनुसार, “डाक्टर दरबन्दीमा छन्, तर वर्षमा एकपटक अनुशासनहीनता बुझाउने बैठकमा मात्रै देखिन्छन्। बिरामी हेर्ने कुरा कल्पना मात्रै हो।” नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले सेवा सम्झौता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकमाथि कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान राखे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

सुत्केरी महिला मात्र उद्धार, अन्य बिरामीको अवस्था जस्ताको तस्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुत्केरी महिलालाई जीवनरक्षाका लागि सुर्खेत वा जुम्लातर्फ हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने व्यवस्था कहिलेकाहीँ गरे पनि यो सेवा सीमित समूहसम्म मात्र सीमित रहेको छ। अन्य गम्भीर बिरामी- मुटु, मिर्गौला, मस्तिष्कघात वा दुर्घटनाका घाइतेका लागि त्यस्तो सुविधा नहुनु राज्यको गैरजिम्मेवारपनको प्रमाण हो। मुगुको एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, “सुत्केरीमात्र होइन, हरेक जीवन बराबर हो। हेलिकप्टर सबैका लागि बराबरी लागू नगर्ने हो भने त्यो ‘स्टनबाजी’ मात्रै हो।”

स्थायी सेवा पहुँच नै दीर्घकालीन समाधान
विशेषज्ञहरू भन्छन्, हेलिकप्टरबाट बिरामी उद्धार गर्नु अस्थायी समाधान मात्र हो। दीर्घकालीन उपाय भनेको जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम सेवा स्थापना, विशेषज्ञ चिकित्सकको स्थायी उपस्थिति, बेसिक शल्यक्रिया, ल्याब परीक्षण, रेडियोलोजी, सीटी स्क्यान लगायतका अत्यावश्यक सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। यदि सबै जिल्लामा यस्तो सेवा पुग्न सकेको खण्डमा, धेरैजसो मृत्यु वा अपाङ्गता टार्न सकिने स्पष्ट प्रमाणहरू छन्। “यदि मुगु, हुम्ला, डोल्पाजस्ता जिल्लामा पनि बेसीक सर्जिकल सेवा, ल्याब, र सीटी स्क्यान पुग्दो हो भने धेरैकाे मृत्यु टार्न सकिन्छ।”

चिकित्सक बस्नका लागि वातावरण बनाइएन
कर्णालीको भौगोलिक चुनौती त छँदैछ, तर चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नका लागि राज्यले कुनै विशेष सेवा-सुविधा दिएको छैन। न त आवासको व्यवस्था छ, न त सन्तानको शिक्षा, न जोखिम भत्ता। यस्तो अवस्थामा डाक्टरहरूले कर्णाली रोज्ने भन्दा काठमाडौं वा वैदेशिक अवसर खोज्ने गरेका छन्। प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार "चिकित्सक पठाइरहेका छौं" भन्ने गरे पनि जुम्ला, सुर्खेतबाहेक अन्यत्र उपस्थिती अत्यन्त न्यून छ।

प्रतिष्ठानको प्रभाव पनि सीमित: ‘कागजमा १३ जिल्ला, व्यवहारमा तीन’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारले १० कर्णाली जिल्ला (जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम) र सुदूरपश्चिमका ३ जिल्ला (अछाम, बाजुरा, बझाङ) मिलाएर कुल १३ जिल्लाको स्वास्थ्य सञ्जालको केन्द्रीय आधार मानिएको छ । तर हाल प्रतिष्ठानको नियमित सेवा जुम्ला सदरमुकाम आसपास, कालिकोटको सीमित भूभाग र मुगुको केही बस्तीमा मात्र सीमित छ ।

स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “प्रतिष्ठानले डाक्टर उत्पादन गर्छ, पदाधिकारीहरू मिडियामा देखिन्छन्, तर गाउँले बिरामी उपचार नपाएर घरमै मर्छन्।”

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू ‘मिडियामा-व्यस्त’, सेवा भने शुन्य
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले प्रायः राजधानीमा बस्ने, सानो कामलाई पनि ठुलै देखाएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने, बिभिन्न देश भित्रका र देश बाहीरका संघ संस्था संग सम्झौतापत्र को बाहनामा काठमाण्डौमा समय बिताउने । तर टेलिमेडिसिनदेखि विशेषज्ञ सेवा विस्तार, ग्रामीण आउटरीच क्याम्प, रक्तसञ्चार उपकरण, प्रसूति युनिट स्तरोन्नति-सबै योजना स्लाइडमा मात्रै देखिन्छ ।

हेलिकप्टर होइन, अस्पताल बलियो बनाऊ
कर्णालीमा ‘हेलिकप्टर उद्धार’लाई स्वास्थ्य सेवा दिएको प्रचार गर्ने सरकारको प्रवृत्तिको अब मूल्यांकन हुन जरुरी छ। उपचारको अधिकार सबैको बराबर हो। त्यसैले राज्यले स्टनबाजीभन्दा पनि वास्तविक समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। हरेक जिल्ला अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा(शल्यक्रिया, ल्याब, रेडियोलोजी, विशेषज्ञ डाक्टरको उपस्थिति) सुनिश्चित गरेर मात्र कर्णालीका नागरिकले “उपचारका लागि काठमाडौं हिँड्नु नपर्ने” अवस्था सिर्जना हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ सरकार हेलिकप्टर उडाउनमै खर्च गर्छ कि अस्पताल निर्माण र चिकित्सक टिकाउन? उत्तर पर्खनुको विकल्प छैन, किनभने यो प्रश्नसँग नागरिकको जीवन जोडिएको छ।