काठमाडौं, असार ३१- सरकार र नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)बीच भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन सम्बन्धी सहमतिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशमा सुनुवाइका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलमार्फत दायर गरिएको रिटमा जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारमाथि गम्भीर हनन भएको दाबी गर्दै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरिएको थियो। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन मन्त्रालय र चिकित्सक संगठनसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

उपभोक्ताको मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको दाबी

रिट निवेदकले सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको २०८२ असार २४ गतेको तीन बुँदे सहमति संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरित रहेको ठहर गरेका छन्। सहमति कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताको अदालतमा जाने मौलिक हक, क्षतिपूर्ति पाउने हक र सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व समाप्त हुने खतरा रहेको दाबी गरिएको छ।

निवेदकले सहमति र त्यसको कार्यान्वयनले उपभोक्तामाथि “अपूरणीय क्षति” पुर्‍याउने भन्दै संविधानको धारा ४४, ४६, १३३(२)(३) र ऐनका धाराहरूको उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्।

बन्द हड्तालको दबाबमा गरिएको निर्णय?

रिट निवेदन अनुसार, चिकित्सक महासंघले बन्द हड्तालको चेतावनी र दबाबका आधारमा सरकारसँग कानुन संशोधनसम्बन्धी सहमति गराएको हो। उक्त हड्ताललाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६८, अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४, र अन्य कानुनी प्रावधानअनुसार गैरकानुनी ठहर गर्दै यस्तो सहमतिलाई संविधानविपरित र अमान्य घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

विपक्षीहरू को-को?

सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ, संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत १२ विपक्षीहरूलाई समेटिएको छ।

डा. तिवारीमाथि व्यक्तिगत हितको आरोप

रिट निवेदनमा डा. सञ्जीव तिवारीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। निवेदकका अनुसार, डा. तिवारीको परिवारजन सम्बन्धी एक मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा विचाराधीन रहँदा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संघको लेटरहेडबाट प्रेस नोट जारी गर्दै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

अदालतलाई कमजोर बनाउने प्रयास?

रिटमा भनिएको छ, सरकारले चिकित्सकहरूको दबाबमा आएर न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याउने, संविधानविपरित निर्णय लिने, र उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित गराउने प्रकारको कार्य गरेको छ। यस्तो कार्यले संविधानको धारा २०, ४४, ४७, ५१ (घ)(७) तथा न्यायका सिद्धान्तहरूमाथि प्रहार गरेको जनाइएको छ।

माग गरिएका परमादेशहरू

रिटमार्फत विभिन्न प्रकारका परमादेश माग गरिएको छ, जसमा निम्न कुराहरू समावेश छन्:

• बन्द हड्तालको दबाबमा गरिएको निर्णयलाई कानुन संशोधनको स्रोत नमान्न निर्देशन दिनु
• सम्बन्धित मन्त्रालय र डा. तिवारीविरुद्ध विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिनु
• उपभोक्ता ऐनमा संशोधन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्नु
• मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूमा सार्वजनिक स्वार्थविपरित काम नगर्न सचेत गराउने आदेश दिनु

कानुनी विज्ञहरूको मत

कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन् स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवामा पर्छ र त्यसमा बन्द हड्ताल स्वीकार्य हुँदैन। “यदि कुनै पनि पेशागत संगठनले दबाबमार्फत कानून निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो लोकतन्त्र, न्याय र शासनको आधारभूत संरचनामाथिको आक्रमण हो,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै चिकित्सक र सरकारबीच भएको सहमतिलाई लिएर ठूला कानुनी र नैतिक बहस सुरु भएको छ। अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु यथास्थिति उल्लंघन ठहर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।