काठमाडौँ, असार २७- नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशको घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजर गर्दै ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।

गत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो नीति अनुसार देशको कुल प्रजनन दर १.९४ बाट बढाएर २.१ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। जनसङ्ख्याको दीर्घकालीन सन्तुलनका लागि नीति कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रिय सहकार्य आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ नीतिमा जनसङ्ख्याको असन्तुलन गम्भीर रूपमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशका ३४ जिल्लामा र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम भेगमा जन्मदर घट्दै जाँदा जनशक्तिको भविष्यमा अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नीतिमा १५–५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई अर्थतन्त्रमा सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो उमेर समूह हाल कुल जनसङ्ख्याको ६१.९ प्रतिशत छ, जसलाई ‘सेवा इच्छुक जनशक्ति’ को रूपमा लिइएको छ। यस जनशक्तिलाई उद्यमशीलता, रोजगारी र सीपमार्फत उत्पादनशील बनाउने योजना नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ। सबै तहबीच तथ्याङ्क र सेवाको एकरूपता कायम गर्न एकीकृत डाटा प्रणाली निर्माण गरिने बताइएको छ। यसमार्फत जन्म, मृत्यु, स्थानान्तरण, रोजगारजस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै वृद्धवृद्धा र अति जोखिममा रहेका जनताको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप बलियो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनसङ्ख्याको असन्तुलन दीर्घकालीन चुनौती भएको उल्लेख गर्दै नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भने, “सन्तुलित जनसङ्ख्याविनाको समृद्धि सम्भव छैन, नीति केवल गोष्ठी र सेमिनारमा सीमित नहोस्, कार्यान्वयनमै देखियोस्।”

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीति अब केवल संख्या नियन्त्रण नभई नागरिकको आवश्यकता, सेवा, सुरक्षा र सम्भावनासँग जोडिएको रणनीति भएको बताए।

नयाँ जनसङ्ख्या नीतिको कार्यान्वयन सफल भएमा नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचना दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित हुने विश्वास लिइएको छ। विशेषगरी युवाशक्तिको सदुपयोग र प्रजनन दरको सन्तुलनले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने नीति निर्माताहरूको भनाइ छ।