काठमाडौं, असार २०- सरकार स्वामित्वको सार्वजनिक संस्था नेपाल औषधि लिमिटेड  गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो ऐतिहासिक संस्था अहिले बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारकै बेवास्ताका कारण यसको अस्तित्व नै धरापमा परेको देखिन्छ ।

संस्थाका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले कम्पनीको वर्तमान अवस्थालाई ‘संकटकालीन’ भन्दै भने, “अहिले बजेट शून्य छ, औषधि उत्पादन रोकिएको छैन तर सरकारी सहयोग र स्पष्ट नीतिको अभावमा हामी आफ्नै भवन भाडामा दिएर तलब धान्न बाध्य भएका छौं ।”

उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा संस्थाले हालसम्म पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यद्यपि, संस्थाले वार्षिक बिक्री र उत्पादनमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएपछि त्यो सम्भव नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महाप्रबन्धक पनेरुले तीनै तहका सरकारी निकाय (संघ, प्रदेश, स्थानीय) बाट हुने औषधि खरिद प्रक्रियामा नेपाल औषधि लिमिटेड को उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएकोप्रति गुनासो जनाएका छन् । "सरकारले नै आफ्नै उत्पादनलाई उपेक्षा गर्ने हो भने यस्तो संस्था कसरी चल्छ?" उनले प्रश्न गरे । "हामीले उत्पादन गरेका औषधिहरू गुणस्तरमा खरो उत्रिए पनि सरकारी निकायहरू निजी कम्पनीको औषधि खरिद गर्न हानथाप गरिरहेका छन् ।”

उनले संस्थाको दिगो विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन लगानी योजना र औषधि खरिदका लागि प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । “मन्त्रालयको मौखिक निर्देशन वा माया देखाएर मात्र यो संस्था चल्दैन,” उनले भने, “नीति नै बन्नुपर्छ, जसमा तीनै तहका निकायले प्राथमिकताका आधारमा औषधि लिमिटेडको उत्पादन खरिद गर्न बाध्य हुने व्यवस्था होस् ।”

आर्थिक स्रोतको अभावमा औषधि लिमिटेड आफ्नै सरकारी भवन भाडामा दिएर कर्मचारीको तलब तिर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । यो अवस्था एक सार्वजनिक संस्थाको लागि लज्जास्पद मात्रै नभई राज्यका नीतिगत प्राथमिकता कत्तिको कमजोर छन् भन्ने संकेत पनि हो । यद्यपि संस्थाले सम्भव भएसम्म औषधि उत्पादनमा निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडले पारासिटामोल, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, आइरन ट्याब्लेट, आइभि फ्लुइड लगायत प्राथमिक औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । यी औषधिहरू ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापना २०२६ सालमा भएको हो । तत्कालीन समयमा स्वदेशमै औषधि उत्पादन गरेर आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको यो संस्था एक समय नेपालको प्रमुख औषधि उत्पादकको रूपमा परिचित थियो । तर पछिल्ला दुई दशकमा सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित हुँदा यो संस्था ओझेलमा परेको छ ।

नीति निर्माता, योजना आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यो संस्थाप्रति उदासीनता देखाउँदा यसको पुनरुत्थानको सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

महाप्रबन्धक पनेरुको भनाइमा, “यदि सरकारले हामीलाई प्राथमिकता दियो भने २–३ वर्षमै यो संस्था आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । हामीसँग दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र आधारभूत पूर्वाधार छ । तर, हामीलाई स्पष्ट नीति र स्थायी बजेट आवश्यक छ ।”

उनले सरकारी अस्पतालहरू, औषधि खरिद केन्द्र, र स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरी नेपाली जनताका लागि किफायती दरमा औषधि उपलब्ध गराउने योजना तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्वदेशमै गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतायुक्त संस्थालाई सरकारले नै नजरअन्दाज गर्नु भनेको दीर्घकालमा नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमै असर पार्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । आयातमा मात्रै भर पर्नु र घरेलु उद्योगको उपेक्षा गर्नु सरकारको नीति र प्राथमिकताको असन्तुलन हो ।

नेपाल औषधि लिमिटेडको पुनरुत्थान र दिगो विकासका लागि तत्काल सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवाला निकायले चासो दिनु अत्यावश्यक देखिएको छ । नत्र, यो ऐतिहासिक संस्था धरासायी हुने खतरा एकदमै नजिक छ ।