काठमाडौं, असार २०- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित व्यक्तिहरूको सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बीमा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । अबदेखि बीमितले आफूले पहिल्यै तोकेको ‘प्रथम सेवा केन्द्र’ बाट मात्र नभई, नेपालभरका जुनसुकै सरकारी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।

यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गत बैशाख १७ गते नियम संशोधन गर्न स्वीकृति दिएपछि बोर्डले कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै असार १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा आधारित रहेर बनाइएको यो नयाँ कार्यविधिमा ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ को परिभाषा पुनर्लेखन गरिएको छ । यसअघि बीमितले बीमा दर्ता गर्दा आफू नजिकको कुनै एउटा स्वास्थ्य संस्था छानेर मात्र सोही केन्द्रबाट सेवा लिन सक्थे । अन्यत्रको सेवा लिनुपरेमा औपचारिक प्रक्रिया वा सिफारिसको झन्झट ब्यहोर्नुपर्थ्यो ।

तर अब भने, बीमित नागरिकले देशका कुनै पनि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गएर बीमा सुविधा अनुसारको उपचार सुरु गर्न सक्नेछन् । यसले विशेषगरी घरबाट बाहिर रहेका, घुमफिर वा काम विशेषमा जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकलाई तत्काल उपचार सेवा पाउन सजिलो हुने देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भुवन थापाका अनुसार, “नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै बीमितले बढी लचिलो सेवा पाउने छन् । हामीले बीमितको माग, सेवा केन्द्रको स्थिति, र व्यवहारिक समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरेका हौं ।”

थापाका अनुसार यसअघि निर्धारित पहिलो सेवा केन्द्रबाट टाढा रहेका बीमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको थियो । नयाँ कार्यविधिबाट २०७८/७९ को बीमा नवीकरण गर्नेहरूलाई सेवा सुविधा सहज र सुलभ हुने विश्वास लिइएको छ ।

बोर्डका अनुसार, जुनसुकै स्थानको सरकारी स्वास्थ्य संस्था भए पनि यदि सो संस्था स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत छ भने, त्यहाँबाट उपचार सुरु गर्न सकिने छ । यसको अर्थ, बीमित सेवाग्राही कुनै विशेष सेवा केन्द्रमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

तर, यस कार्यविधिले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने यथावत् अवस्था कायम राखेको छ । निजी संस्थाबाट सेवा लिने अवस्थामा भने पूर्वनिर्धारित सेवा केन्द्रको नियम कायमै छ । यसले सरकारी संस्थामार्फत सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो परिवर्तनसँगै सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र बीमितबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी अन्य व्यवस्थापन सुधारहरू पनि गर्दै आएको जनाएको छ ।

हाल देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने झण्डै १ करोड २३ लाख नागरिक यस सेवाबाट आवद्ध छन् । तर, सेवा उपलब्ध गराउने तरिका, सुविधा उपयोगको कठिनाइ, र उपचार पद्धतिको अस्पष्टताले गर्दा बीमितबीच असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको थियो । यही असन्तुष्टि समाधान गर्न बोर्डले क्रमिक सुधारको बाटो लिएको बताइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट नवीकरण गरिने बीमा योजनामा समेत सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । यसले बीमित जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सशक्त बनाउने र स्वास्थ्य बीमाको विश्वासपात्र कार्यक्रम बनाउनेतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।

यस सुधारका बावजुद पनि कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभावकारिता, आर्थिक समायोजन, र सेवा गुणस्तरको विषयमा भने गम्भीर छलफल र नीति निर्माण आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तथापि, बीमितको सुविधा केन्द्रित नीति निर्माणतर्फको यो पाइला स्वागतयोग्य मानिएको छ ।