काठमाडौँ, असार १८- जनताको उपचार पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल गम्भीर संकटमा पुगेको छ । सुरुमा आशाजनक रूपमा अघि बढेको यो योजना हाल सरकारी उदासीनता, बक्यौता भुक्तानीको ढिलाइ, अस्पतालहरूसँगको असहयोग र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रको अभावका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

देशभरका कैयौँ अस्पतालहरूले बीमित बिरामीलाई सेवा दिन रोक्दै लगेका छन् भने लाखौँ सेवाग्राही अस्पतालको चक्कर लगाएर निजी क्लिनिक वा फार्मेसीमा लाखौँ खर्च गर्न बाध्य भएका छन् । यो अवस्था योजनाको मात्र असफलता होइन, राज्यको सामाजिक सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता कति कमजोर छ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत हो ।

८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता तिर्न नसकेको जनाएको छ । यसले अस्पतालहरूको वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, गंगालाल लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले बीमित बिरामीलाई प्राथमिकता नदिने वा सेवा नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बीमाका कारण स्वास्थ्य सेवा सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा बिरामीलाई सेवा नदिने, औषधि नपाउने, परीक्षणमा ढिलाइ हुने र रिफरल प्रक्रिया झन्झटिलो बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

सेवाग्राहीको अनुभव
ललितपुरकी गीता थापाले भनिन्, “बीमा कार्ड छ, तर अस्पतालले भन्छ, बक्यौता आएको छैन, पैसा तिर्नुहोस् । अन्ततः आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।” यस्ता उदाहरण काठमाडौं मात्र होइन, सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वका ग्रामीण भेगसम्म छरिएका छन् । बीमा कार्ड लिएर उपचारको आशमा अस्पताल धाउने हजारौँ बिरामी सेवाबाट वञ्चित छन् ।

अस्पतालहरूको गुनासो
काठमाडौंबाट सञ्चालित एक निजी अस्पतालका प्रशासक भन्छन्, “हामीले बीमित बिरामीको उपचार गर्‍यौं तर डेढ वर्षदेखि भुक्तानी रोकिएको छ । तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । अब त कर्मचारीको तलब दिन पनि गाह्रो भयो ।”

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी ढिला हुनुमा अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै बजेट नआएको कारण देखाएको छ । तर यसले अस्पताल र बिरामीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।

रिफरल प्रक्रियामा झन्झट
स्वास्थ्य बीमाको रिफरल प्रक्रिया अझै पनि पुरानो ढाँचामा आधारित छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य चौकीले रिफर नगरेसम्म जिल्ला वा प्रादेशिक अस्पताल पुग्न नपाइने नियमले आपत्कालीन अवस्थामा समेत बिरामी अलपत्र परिरहेका छन् ।यस्तो झन्झटपूर्ण प्रक्रियाका कारण बीमा योजना सुरुवातमै जनमैत्री हुन सकिरहेको छैन ।

सुधारको प्रयास, कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले योजना सुधारका लागि केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने प्रयास थालेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा प्रभावकारी सुधार देखिएको छैन । बीमा रकम वृद्धि, दर समायोजन, र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग जस्ता घोषणाहरू कागजमै सीमित छन् ।

प्रस्तावित बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्याइएको भनिए पनि पुराना बक्यौता चुक्ता नहुँदासम्म नयाँ विस्तार सम्भव नहुने धेरैको ठम्याइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको आधारशिला हो । यसले गरिब, अशक्त, सुत्केरी, अपांगता भएका र दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर हाल देखिएको उदासीनता, ढिलासुस्ती र कमजोरीले यस योजनाको आधार नै धरापमा पारिरहेको छ ।

यदि सरकार गम्भीरतापूर्वक योजनाको पुनरावलोकन गरी बजेट, कार्यप्रणाली र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने स्वास्थ्य बीमा नामको योजना केवल कार्ड वितरणमै सीमित हुनेछ । जनताको भरोसा गुम्नेछ र नेपालको सामाजिक सुरक्षामा ठूलो धक्का पुग्नेछ ।