काठमाडौं, १७ असार- नेपालमा क्षयरोग (ट्युबरकुलोसिस/टीबी) अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र (NTCC) को आयोजनामा काठमाडौँमा सुरु भएको दुईदिने वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांकहरुले यस रोगको नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास पर्याप्त भए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेशस्तरीय निर्देशक, आपूर्ति केन्द्र प्रमुख, प्रयोगशाला प्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।
६८ हजार अनुमानित संक्रमित, तर ४० हजार मात्र पहिचान
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष औसत ६८ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने अनुमान गरिन्छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यसमध्ये केवल ४० हजार ७७६ केस मात्रै पहिचान भएको छ। बाँकी करिब २७ हजार संक्रमित ‘अनडायग्नोज्ड’ अर्थात् नपत्ता रहनुको अर्थ उनीहरूले उपचार नपाउने मात्र होइन, अरूलाई पनि सजिलै संक्रमण फैलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।
डा. तिवारीले भने, "क्षयरोग नियन्त्रणको दृष्टिकोणले यो ‘केस डिटेक्सन ग्याप’ निकै गम्भीर विषय हो। हामीले अझ बढी सक्रिय खोज र समुदायमै पुगेर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।"
पुरुष बढी जोखिममा, बालबालिकाको अवस्था पनि चिन्ताजनक
पत्ता लागेका बिरामीमध्ये ६१ प्रतिशत पुरुष, ३९ प्रतिशत महिला र ८.६ प्रतिशत १४ वर्षमुनिका बालबालिका छन्। पुरुषहरूमा रोगको जोखिम बढी देखिनुमा धूम्रपान, मदिरा सेवन, व्यस्त जनजीवन, र समयमै स्वास्थ्य जाँच नगर्ने प्रवृत्तिलाई मुख्य कारक मानिएको छ। बालबालिकाहरूमा रोगको पहिचान ढिलो हुने र अभिभावकको बेवास्ता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।
मृत्यु दर घटाउने रणनीति, कार्यान्वयनमा कमजोरी
कार्यक्रममा राष्ट्रिय रणनीतिक योजना प्रस्तुत गर्दै टीबी नियन्त्रण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सन् २०२६ भित्र संक्रमण दरलाई प्रति एक लाख जनसंख्यामा २३८ बाट घटाएर १८१ र मृत्यु दरलाई ५८ बाट घटाएर २३ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तर, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले लक्ष्यमा पुग्न केवल योजना पर्याप्त नरहेको बताए। "बजेट अभाव होइन, कार्यान्वयनमै कमजोरी छ। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ," सचिव देवकोटाले भने।
जोखिम कारक र सामाजिक आयाम
धूम्रपान, कुपोषण, मधुमेह, अत्यधिक मदिरा सेवन र एचआईभी संक्रमण क्षयरोगको प्रमुख जोखिम कारकका रूपमा चिनिन्छन्। यी कारकहरूमाथि काम नगरी क्षयरोग नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिँदैन। साथै, सामाजिक बहिष्कार, गरिबी, जनचेतनाको कमी, पोषणको अभावले रोगलाई जटिल बनाएको छ।
स्थानीय तहको भूमिका, भिन्न अभ्यासको आदान-प्रदान
गोष्ठीमा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका अनुभव प्रस्तुत गर्दै विभिन्न चुनौती र समाधानका उपाय बाँडेका छन्। हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले आफ्नो पालिका टीबी-मुक्त घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. दीर्घ सिंह बमले भने, "हामीले डट्स (DOTS) कार्यक्रम ल्याएर सुरुवात त गर्यौं, तर अहिले प्रविधि र स्रोतका क्षेत्रमा भएको प्रगति अनुसार कामको स्वरूप पनि बदलिनुपर्छ।"
समुदायमा केन्द्रित पहलको खाँचो
विशेषगरी टोल–टोलमा पुगेर सक्रिय केस खोज्ने, समुदायमै जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोषण र सामाजिक सहयोग प्याकेजहरू विस्तार गर्ने खालका कार्यक्रमहरूलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ। गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको सुझावअनुसार अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकार्य गर्दै सफल अभ्यासहरूको सन्देश अन्य ठाउँमा फैलाउने तयारी पनि भएको छ।
‘उन्मूलनको सपना साकार पार्न स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ’
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म टीबीको महामारी अन्त्य गर्ने र २०५० भित्र पूर्ण उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर हालको प्रगति दर हेर्दा अझै पनि त्यो सपना टाढै देखिन्छ। त्यसैले, टीबी नियन्त्रणलाई राष्ट्रव्यापी प्राथमिकता बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनमा गम्भीरता अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
समीक्षा गोष्ठी सकिएपछि केन्द्रले नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा हरेक तहमा उत्तरदायित्व तोक्ने र प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुने बताइएको छ।
