काठमाडौँ, असार १५— सरकारले स्वास्थ्य शिक्षामा समानता, स्रोतको एकीकृत व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई लक्ष्य गरी ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सो विधेयकले हाल देशभर स्थापित छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई अध्ययन संस्थानमा रूपान्तरण गरी एउटै संरचनाभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा उल्लिखित अनुसार, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (ललितपुर), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (जुम्ला), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पोखरा) र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (दाङ) अब अलग–अलग ऐन अन्तर्गत नभई एउटै कानून अन्तर्गत सञ्चालनमा आउनेछन्।
यस संरचनात्मक परिवर्तनसँगै केही प्रतिष्ठानलाई स्रोत, पहुँच र नीतिगत समन्वयका दृष्टिले लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने केही पुराना, सशक्त र स्वायत्त रूपमा सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट क्षति पुग्ने जोखिम देखिएको छ।
✅ फाइदा हुने सम्भावित प्रतिष्ठानहरू
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
२. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ
३. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा
यी तीन प्रतिष्ठानहरू नयाँ र विकासको चरणमा रहेका संस्थाहरू हुन्। स्थायीत्व, दक्ष जनशक्ति, स्रोत व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम स्थायीत्व, शैक्षिक अनुसन्धान र सेवा प्रवाहमा तीव्रता दिनको लागि यिनले धेरै संघर्ष गर्दै आएका छन्। विधेयकले यी संस्थानहरूलाई अध्ययन संस्थानका रूपमा केन्द्रीय संरचनामा समावेश गरेपछि तिनीहरू नीतिगत स्पष्टता, बजेट विनियोजन, कर्मचारी दरबन्दी, शैक्षिक समन्वय, तालिम, अनुसन्धान तथा सेवामा पहुँच जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्।
स्रोतसाधनमा पहुँच कमजोर रहेका नयाँ प्रतिष्ठानहरूले एकीकृत प्रणालीबाट समान अवसर पाउने र व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्नेछन्। पाठ्यक्रम, नीति, परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति, तालिम, अनुदान, नियमन, निगरानी लगायतका विषयमा केन्द्रीय समन्वयबाट उनीहरूको कार्यदक्षता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि
कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट तथा आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्रका लागि स्थापित प्रतिष्ठानमा हालसम्म शिक्षक, चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू आउन नमान्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत विधेयकले सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने कुरा गरे पनि दुर्गम क्षेत्रको विशेष आवश्यकतालाई समेटिएको छैन भन्ने गुनासो चर्किएको हो।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार कर्णालीमा कार्यरत शिक्षकमाथि अत्यधिक कार्यभार, सीमित स्रोत, र विकटतासँग जुध्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि काम गरिरहेका जनशक्तिलाई थप सेवा–सुविधा, बढुवा प्रक्रियामा सहुलियत, र अन्य प्रतिष्ठानभन्दा फरक सुविधा प्याकेज आवश्यक हुने बताइएको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, “केन्द्र र उपत्यकाबाट हेर्दा एकरूपताको नीति राम्रो देखिन सक्छ, तर यहाँ आएर काम गर्नुभन्दा सजिलो कुरा होइन। तराई वा सहरमा जस्तो सुविधा छैन, अनि सबै संरचना पनि अलिकति अलग सोचका साथ आवश्यक छ।”
विशेष आवश्यकता, विशेष प्रावधान?
विशेषज्ञहरूका अनुसार कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानको उद्देश्य नै त्यहाँको वञ्चित जनताको सेवा, क्षेत्रीय समावेशिता, र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार हो। यस्तोमा केन्द्रबाट बनाइएको एकरूप नीति लागू गर्दा यस प्रकारका प्रतिष्ठान थप पन्छिने र कार्यक्षमता गुमाउने जोखिम बढ्नेछ।
“कर्णालीमा बस्ने जनशक्तिका लागि अन्य ठाउँभन्दा बढी तलब, जोखिम भत्ता, र सेवा वर्ष छुट हुनुपर्छ,” स्वास्थ्य नीति विज्ञ डा। सुदीप भट्टराई भन्छन्, “अन्यथा यो विधेयकले विकटताको गम्भीरता बुझ्न सकेको देखिँदैन।”
शैक्षिक कार्यक्रम र स्रोतको पनि अभाव
वर्तमानमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यक शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्रोतको कमी, विशेषज्ञ अभाव, तथा प्रशिक्षण संरचनाको कमजोरी छ। यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार, लक्षित बजेट, र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठेको छ।
एकीकृत विधेयकको अवधारणा सकारात्मक भए पनि दुर्गम क्षेत्रका यथार्थ र चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरिनु नीति निर्माणमै असमानता झल्किने संकेत भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा विशेष प्रावधान, सुलभ पदोन्नति नीति, स्रोत सुनिश्चितता र स्थानीय जनशक्ति अभिवृद्धि जस्ता बुँदा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेटिएन भने सो प्रतिष्ठानको प्रभावकारिता घट्ने जोखिम देखिन्छ। विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा यस्ता विषयहरू समावेश गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन्।
❌ घाटा हुने सम्भावित प्रतिष्ठानहरू
१. बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
२. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर
३. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं
यी प्रतिष्ठानहरू देशको सबैभन्दा पुराना, स्थापित र कार्यसम्पादनमा सबल ठहरिएका संस्थान हुन्। यिनले आफैंको ऐन अन्तर्गत धेरै हदसम्म स्वायत्त रूपमा प्रशासन, शैक्षिक कार्यक्रम, मानव संसाधन व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान, तालिम, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन आदि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नयाँ विधेयकले यिनलाई अध्ययन संस्थानमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि स्वतन्त्रता गुम्ने, सन्चालनमा ढिलासुस्ती हुने, र राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
विधेयक अनुसार, नयाँ व्यवस्थामा सबै नीति, कार्यविधि, र स्रोतको अन्तिम निर्णय कुलपति र केन्द्रीय समितिले गर्नेछन्। यसले गर्दा स्वायत्त प्रतिष्ठानको निर्णय क्षमता खुम्चिने र चाप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, बिपी कोइराला प्रतिष्ठान र पाटन प्रतिष्ठानमा लागु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, शोध अनुदान, छात्रवृत्ति तथा सेवा कार्यक्रम एकीकृत प्रणालीमा गाभिँदा त्यो प्रक्रिया झन् जटिल र ढिलो हुनसक्ने डर चिकित्सक तथा प्राज्ञिक वृत्तमा देखिएको छ।
📊 तुलनात्मक प्रभाव विश्लेषण
| प्रतिष्ठान | सम्भावित प्रभाव | विश्लेषण |
| कर्णाली, पोखरा, राप्ती | फाइदा | स्रोतमा पहुँच, संरचनात्मक स्थायीत्व, सेवा प्रवाहमा गति |
| बिपी कोइराला, पाटन, न्याम्स | घाटा | स्वायत्तता गुम्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, प्रशासनिक चाप |
विधेयकका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमाथि असर
पठनपाठन र पाठ्यक्रम एकरूपता
– अध्ययन संस्थानको संरचनाले सबै संस्थामा समान पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन
– अध्यापक र कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, अनुशासनसम्बन्धी निर्णय केन्द्रीय प्रणालीमार्फत हुनेछ, जसले स्थानीय नेतृत्व कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
बिभिन्न स्नातक र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमको संरचना
– सबै डिग्री, तालिम तथा उपाधि वितरण प्रणाली केन्द्रको अनुमोदनबाट हुनेछ, जसले लचिलोपन घटाउनेछ।
अनुदान र आर्थिक स्रोत
– निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता र अनुदानसमेत केन्द्रीय व्यवस्थापनमा पर्छ, जुन खास गरी अनुसन्धानमा स्वतन्त्रता आवश्यक पर्ने संस्थाका लागि चुनौती हुनसक्छ।
🔚 निष्कर्ष
एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८२ सरकारको स्वास्थ्य शिक्षामा एकरूपता ल्याउने दीर्घकालीन रणनीति हो। यो विधेयक विकासको चरणमा रहेका नवस्थापित संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि उपयोगी हुनसक्छ। तर, यसले पुराना, स्थापित र उच्च कार्यक्षमता भएका प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन स्वायत्तता, निर्णय स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा अवरोध पुर्याउने खतरा पनि बोकेको छ।
सरकारले विधेयकमार्फत दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा गुणस्तर, समानता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर विधेयक कार्यान्वयन अघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छैन, तर मस्यौदाका प्रावधानहरू सार्वजनिक भएसँगै यस विषयमा सकारात्मक अपेक्षा र आलोचनात्मक दृष्टिकोण दुवै सतहमा आउन थालेका छन्।
यसकारण, विधेयक कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रत्येक संस्थाको भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्थागत हैसियत, र वर्तमान क्षमताको अध्ययन गरी लचिलो र सन्तुलित मोडेल निर्माण गर्नु समयको माग बनेको छ।यसले मात्र स्वास्थ्य शिक्षाको समावेशी विकास र सेवा विस्तारमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लागू भए राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार घट्ने, सुधारका सर्तसहित कार्यान्वयन आवश्यक
सरकारले अगाडि सारेको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८२ को मस्यौदाले शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको एकरूप व्यवस्थापनका साथै राज्यको आर्थिक भार घटाउने सम्भावनासमेत देखिएको छ। हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले यी सबै संरचनालाई एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत ल्याउने तयारी गरेको हो।
पदाधिकारी संख्यामा दोहोरो खर्च
वर्तमानमा विपी कोइराला, पाटन, न्याम्स, कर्णाली, राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डीन, निर्देशक, सहायक डीन लगायत गरी औसत दुई दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी रहेका छन्। यी सबै पदमा छुट्टाछुट्टै तलब, सेवा–सुविधा, सवारी साधन, चालक, इन्धन, प्रशासनिक खर्च, बैठक भत्ता, कार्यालय खर्च लगायतका बृहत खर्च राज्यले बेहोर्दै आएको छ।
विधेयकले यी सबै प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत अध्ययन संस्थान प्रणालीमा गाभेपछि, नेतृत्व तहका दोहोरो संरचना हट्ने भएकाले संस्थागत अनावश्यक खर्च कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक भार मात्र होइन, प्रशासनिक दुरुपयोग पनि घट्ने अपेक्षा
अहिलेका अलग–अलग प्रतिष्ठानहरूले आ–आफ्नो नेतृत्व र स्वायत्तताको प्रयोग गर्दै निकटका कर्मचारी र सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने, वा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा स्रोत वितरण गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। एकीकृत प्रणाली लागू भएसँगै यस्तो मनपरी मानव संसाधन विस्तारमा रोक, र पारदर्शी तथा केन्द्रीय मापदण्डअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णालीजस्ता क्षेत्रका चुनौती समाधानसहित अघि बढ्नुपर्ने माग
यद्यपि, सरोकारवालाहरूले भने एकीकृत प्रणाली लागू गर्दा दुर्गम क्षेत्रका विशेष आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता दूरदराजमा रहेका संस्थानहरूमा जनशक्ति बस्न नमान्ने, स्रोतको कमी, तथा सिमित भौतिक पूर्वाधारका कारण विषम अवस्था रहेको जनाउँदै यस्ता प्रतिष्ठानहरूका लागि विशेष सेवा–सुविधा, पदोन्नति सहजता, र लक्षित कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
स्वास्थ्य नीति विश्लेषक डा. हरिकृष्ण ढकाल भन्छन्, “एकीकृत मोडल ठीक हो तर ‘सबैका लागि एउटै नियम’ भन्ने रवैयाले कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ। आर्थिक बचत महत्वपूर्ण हो, तर सामाजिक न्याय र पहुँच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।”
वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै नेतृत्व संरचना रहेकाले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो खर्च भइरहेको छ। विधेयक कार्यान्वयन भएसँगै एकीकृत नेतृत्व, संयुक्त स्रोत व्यवस्थापन, र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम हुनुले राज्यको वित्तीय भार घट्ने, र मानव संसाधनको दुरुपयोग रोकिने स्पष्ट देखिएको छ।
तर यसका साथसाथै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता, पहुँच र सेवा सुलभताको सवाल पनि समान रूपले सम्बोधन गर्न सकियो भने मात्र विधेयकले सार्थक परिणाम दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यी विषयमा पुनः समीक्षा गरेर विधेयकलाई समावेशी र सन्तुलित बनाउने हो भने यो शिक्षा र सेवा सुधारतर्फको महत्वपूर्ण पाइला बन्ने निश्चित छ।
