काठमाडौँ, २०८२ भाद्र १- नेपालमा निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवाको नियमनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलोपटक विस्तृत मापदण्ड लागू गरेको छ। “निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” नाम दिइएको यो प्रावधान मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पारित गरिएको हो। यससँगै अब आईभीएफ तथा आईयुऐ सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाहरूले तोकिएका कानुनी, प्राविधिक र पूर्वाधारगत शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।

अनुमतिबिना सेवा सञ्चालन निषेध

मन्त्रालयले अबदेखि कुनै पनि निजी वा गैरसरकारी संस्थाले पूर्वअनुमति विना आईभीएफ वा आईयुऐ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक कागजात, जनशक्ति र पूर्वाधार पूरा भएको पुष्टि गरेपछि मात्र अनुमति दिनेछ। अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्येक वर्ष नियमित नवीकरण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा सेवाको अनुमति खारेज हुन सक्नेछ।

सेवा प्रदायकका लागि अनिवार्य जनशक्ति

मापदण्डअनुसार प्रत्येक केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति अनिवार्य गरिएको छ। निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट, एनेस्थेसियोलोजिष्ट र विशेष प्रशिक्षण लिएका नर्स स्थायी रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ। यसले उपचारको गुणस्तर बढाउने र बिरामीलाई विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

पूर्वाधार र प्रविधिमा कडाइ

आईभीएफ सेवा दिने संस्थाले विशिष्टीकृत प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, आकस्मिक सघन उपचार कक्ष (ICU) र आवश्यक उपकरण राख्नुपर्नेछ। यदि कुनै केन्द्रमा ICU वा आकस्मिक सेवा छैन भने नजिकैको विशेषज्ञ अस्पतालसँग औपचारिक सम्झौता गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। प्रयोगशालामा तापक्रम, आर्द्रता, हावाको शुद्धता र हावाप्रवाहको दरसमेत तोकिएको मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेछ। यसरी भ्रूण विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वातावरणीय पक्षलाई पहिलोपटक कानुनीरूपमा स्पष्ट गरिएको छ।

शुल्क पारदर्शिता र निःशुल्क सेवा

मापदण्डले सेवा शुल्कसमेत नियन्त्रण गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन्। साथै, प्रत्येक संस्थाले आफ्ना सेवाग्राहीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई विपन्न वा गरिब वर्गको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेछ। यसले उपचार खर्चकै कारण वञ्चित हुने दम्पतीलाई सहुलियत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

शुक्रकीट र अण्डा दानमा प्रावधान

आईभीएफ सेवामा अति संवेदनशील मानिने शुक्रकीट र अण्डा दान (डोनर) सम्बन्धी नियमलाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षबीच हुनुपर्ने, कुनै सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणले प्रमाणित गर्नुपर्ने, र विवाहित अवस्थामा श्रीमान–श्रीमती दुवैको लिखित मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दाताले अधिकतम तोकिएको संख्याभन्दा बढी पटक दान गर्न पाउने छैनन्। वीर्य दानका लागि अधिकतम १० पटकसम्म मात्र अनुमति दिइनेछ भने अण्डा दान छ पटकसम्म सीमित गरिएको छ। साथै, दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने र प्रलोभन वा दबाबमा पारेर दान गराउन सकिने छैन।

अनुगमन र कारबाही

सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले नियमित अनुगमन गर्नेछ। हरेक वर्ष कम्तीमा दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गरिनेछ भने आवश्यकता परे अन्य समयमा पनि अनुगमन टोली खटाइनेछ। तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने, शुल्क दुरुपयोग गर्ने वा अभिलेख नसम्भाल्ने संस्थामाथि कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

गोपनीयता र अभिलेख

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले उपचारमा संलग्न सेवाग्राहीको सम्पूर्ण विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ। यसबाहेक, सबै अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राखी मासिक प्रतिवेदन स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाउनुपर्नेछ।

महत्वको रूपमा हेरिएको

नेपालमा निःसन्तानपन स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई सामाजिक र मानसिक असर पनि गहिरो छ। उपचार केन्द्रहरूको असमान शुल्क, अनियमित सेवा र दातासम्बन्धी अनिश्चितताका कारण विगतमा धेरै दम्पती ठगिएको वा असुरक्षित उपचारमा फसिएको देखिँदै आएको थियो। यसलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले यो मापदण्ड लागू गरेको हो।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको मूल्याङ्कनमा, यो प्रावधानले आईभीएफ सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय बनाउन योगदान गर्नेछ। साथै, यसले दम्पतीहरूलाई वैधानिक संरक्षण दिने मात्र नभई नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।