काठमाडौँ, २०८२ श्रावण १८- औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको संशोधनले औषधि क्षेत्रका सरोकारवालामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। उत्पादन अनुज्ञापत्रदेखि सिफारिसपत्र र नविकरणसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने यो कदमले उद्योगी, व्यवसायी र नियामक निकाय सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याएको छ।
सरकारले हालै "केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक" पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराएसँगै औषधि ऐनमा गरिएको परिवर्तन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
पहिलेसम्म उत्पादन अनुज्ञापत्र र अन्य प्रमाणीकरणहरू हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब संशोधित प्रावधानअनुसार उत्पादन अनुज्ञापत्रको अवधि पाँच वर्ष र अन्य प्रमाणपत्र तथा सिफारिसपत्रको नविकरण अवधि तीन वर्ष बनाइएको छ।
यस परिवर्तनले औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई प्रशासनिक बोझबाट राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागलाई राहत, व्यवसायीलाई उत्साह
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. नारायणप्रसाद ढकालले प्रशासनिक झन्झट कम भई अब प्राविधिक काममा बढी ध्यान दिन सकिने बताए। "जनशक्ति कम भएकाले बारम्बार नविकरणको प्रक्रियाले सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको थियो," उनले भने, "संशोधनले कामको सहजता ल्याउनेछ।"
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, औषधि आयातकर्ता संघ र औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयलाई व्यवसायमैत्री भनेका छन्।
उनीहरूका अनुसार संशोधनले औषधि उद्योग र व्यापारमा लगानी बढाउने, बजारमा स्थायित्व ल्याउने र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर दिनेछ।
औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले भने, "अब विभागको वर्क लोड कम हुनुका साथै फ्याक्ट्री र फार्मेसीको अनुगमनलगायत प्राविधिक काममा समय छुट्याउन सहज हुनेछ।"
दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक
यो परिवर्तनले व्यवसायीका केही प्रमुख माग पूरा गरेको छ। तर, यससँगै नियमन प्रक्रियाको गुणस्तर नघट्ने गरी प्राविधिक क्षमताको सुदृढीकरण, अनुगमन प्रणालीको सुधार र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहने विज्ञहरूको सुझाव छ।
औषधि उत्पादन तथा वितरणमा सहजता ल्याउने यो कानुनी संशोधन दीर्घकालीन रूपमा औषधि क्षेत्रमा विश्वसनीयता र सेवा विस्तारमा टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
के थियो पहिले ?
के भयो अहिले ?
