काठमाडौँ, २०८२ श्रावण १८- केही वर्षअघि एक मन्त्रीको व्यक्तिगत पहलबाट सुरु गरिएको औषधि भत्ता योजना अहिले राज्यको बजेटमा ठूलाे आर्थिक बोझ बन्दै गएको छ। औपचारिक प्रक्रिया बिना सुरू भएको यो योजना अहिले लाखौं खर्च पार गर्दै व्यापक प्रभाव पार्न थालेको छ।

सुरुमा मिर्गौला, क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघातजस्ता दीर्घरोगीहरूका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग स्वरूप वितरण गरिएको यो कार्यक्रम विस्तारै सबै दीर्घरोगीका लागि समान मागका रूपमा अगाडि बढ्न थालेको छ।

हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३४ हजारभन्दा बढी दीर्घरोगीले यो सुविधा लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध हुने यो सहयोगका लागि सरकार वर्षेनी झण्डै २.५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य भएको छ।

शुरूमा कुनै नीति र कानुनी आधारबिना सुरु गरिएको यो कार्यक्रम केही वर्षपछि मात्र विधिसम्मत बनेको हो। २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले "दीर्घरोगी औषधि उपचार खर्च भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि" स्वीकृत गरेपछि बल्ल यसले औपचारिकता पाएको थियो।

तर यो भत्ता वितरणमा एकीकृत योजना, सामाजिक बीमा कार्यक्रम वा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँगको समन्वय नहुनुले दोहोरो वा तेह्रो लाभ लिने अवस्थासमेत सिर्जना गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य नीतिशास्त्रीहरू भन्छन्, “भत्ता वितरण राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको खेल बन्ने हो भने यसले दीर्घकालीन समाधानभन्दा समस्या थप्ने सम्भावना बढ्छ।”

हालैका दिनमा, मन्त्रीहरूले नयाँ थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै राज्यको वित्तीय व्यवस्थापनमा झनै चुनौती थपिएको छ। विपन्न र दीर्घरोगी नागरिकको जीवन सहज बनाउने नाममा वितरणमुखी निर्णयहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यदि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई समन्वययुक्त, एकीकृत र नीतिमा आधारित बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी दीर्घकालीन रूपमा अस्थायी र असमान बन्दै जान सक्छ।

यसले राज्यको ढुकुटीमा चाप बढाउनुका साथै अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती हुने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।

अबको आवश्यकता भनेको वितरणभन्दा व्यवस्थापन र समन्वयमा केन्द्रित दीर्घकालीन योजना निर्माण र लागू गर्नु हो। जनस्वास्थ्यको सवालमा भावुक निर्णय होइन, ठोस नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य बन्दै गएको छ।