काठमाडौँ, २०८२ साउन १६- "आज पनि धेरै महिला बोतलपानतर्फ धकेलिनुको कारण उनिहरूको ‘छनोट’ हैन, ‘छनोट गर्न सक्ने अवस्था’को अभाव हो", कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत मिड्वाइफ्री अधिकृत सबिता खड्का भन्छिन्। खड्काको अनुभवमा, शिशु जन्मिएपछि स्तनपान गराउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा महिलाहरूलाई बोतलपान रोज्न बाध्य पारिन्छ जुन उनीहरूको निर्णय जस्तो देखिए पनि वास्तवमा संरचनागत दबाबको परिणाम हो।

हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म मनाइने विश्व स्तनपान सप्ताहलाई लिएर गरिएको कुराकानीमा खड्काले स्तनपानको महत्व, बोतलपानतर्फको बढ्दो झुकाव र त्यसको पछाडिका प्रणालीगत कारणबारे अनुभव साटेकी हुन्। उनले भनिन्, “हामी वर्षेनी स्तनपान सप्ताह मनाउँछौं, ब्यानर टाँस्छौं, कार्यक्रम गर्छौं। तर सुत्केरी भएपछि आमाले न त सुविधा पाउँछिन्, न त सहयोग।”

स्तनपान: जीवनरक्षक अभ्यास

मिड्वाइफ्री अधिकृत खड्काको अनुभव अनुसार, शिशु जन्मेपछि पहिलो घण्टा भित्र गरिने स्तनपान नवजात शिशुको लागि जीवनको पहिलो सुरक्षा कवच हो। "यो मात्र दूध हैन, यो औषधि हो, यो सञ्जीवनी हो", उनी भन्छिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार पहिलो ६ महिना केवल आमाको दूध खुवाउने अभ्यासले बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय गिरावट ल्याउँछ। "तर जुम्ला जस्तो दुर्गम ठाउँमा समेत हामीले शिशुलाई बोतल देखिन थाल्यौं भने यो सन्देश गम्भीर छ", उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

बोतलपानको पछाडि ‘छनोट’ होइन, ‘सन्दर्भ’ हो

नेपालमा बोतलपान गराउने दर दिनदिनै बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०१६ मा मात्र १३% रहेको यो दर हाल २२% पुगेको छ। सड्काको अनुसार, "बाह्यरुपमा यो 'फ्रेण्डली' देखिए पनि, भित्रभित्रै यो एक असहज बाध्यता हो। धेरै महिला 'काममा जानुपर्छ' भनेर बोतल लिएर आउँछिन्। तर सोध्दा थाहा हुन्छ कार्यस्थलमा न स्तनपान कक्ष छ, न कसैले त्यो कुरा उठाउँछ।"

उनी बताउँछिन्, शिक्षित र सम्पन्न वर्गमा बोतलपानको दर उच्च हुनु अर्को गम्भीर सन्देश हो। "शिक्षा पाएको महिलाले सजिलो खोजेर बोतल रोजेपछि, त्यो अभ्यास अरूमा 'ट्रेंड' जस्तो देखिन थाल्छ", उनले भनिन्।

संस्कृति, सोच र संरचनाको असर

खड्काको अनुभवमा, स्तनपानलाई अझै पनि ‘महिलामात्रको दायित्व’ भन्ने सोच कायम छ। "घरमा श्रीमान, सासू, या परिवारका अरू सदस्यहरू सहयोग गर्दैनन्। त्यो मात्र होइन, कतिपयले त ‘शरीर बिग्रन्छ’ भन्ने डर देखाएर स्तनपान नै नगर भन्नेसम्म गर्छन्", उनले भनिन्।

यसबाहेक, अस्पतालमै पनि सबै सुत्केरी महिला स्तनपानसम्बन्धी परामर्श पाउँछन् भन्ने छैन। "हामी प्रयास गर्छौं, तर जनशक्ति र समयको अभावमा सबैलाई समेट्न सकिँदैन", खड्का भन्छिन्।

कानुन छन्, तर कागजमै सीमित

नेपालमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भए पनि खड्काको भनाइमा यसको कार्यान्वयन निराशाजनक छ। "९८ दिनको प्रसूति विदा, स्तनपानको सुविधा, कार्यस्थलमा कक्ष सबैकुरा ऐनले भन्छ। तर त्यो ऐन व्यवहारमा कतै देखिँदैन", उनी गुनासो गर्छिन्।

नेपालमा २०४९ सालदेखि लागू ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन वस्तु ऐन’ अनुसार कृत्रिम दूधको प्रचारमा रोक लगाइएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सजिलै उपलब्ध यस्ता उत्पादनले स्तनपानको अभ्यास घटाउँदै लिएको खड्काको भनाइ छ।

सकारात्मक पहल तर सीमित प्रभाव

सरकारले स्तनपान कक्ष स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ, मानव दूध बैंक स्थापना भएको छ, र मातृशिशु मैत्री अस्पताल अभियान पनि सुरु भएको छ। तर खड्काले भन्छिन्, "यी सबै प्रयास स्वागतयोग्य छन्, तर उपयोग हुन त्यतिनै आवश्यक छ। हामीले कक्ष त बनाएँ तर महिलालाई त्यसको जानकारी छैन भने त्यसको अर्थ के हुन्छ?"

अबको बाटो

स्तनपान सम्बन्धी बहसलाई व्यक्तिगत अभ्यास मात्र नभई सामाजिक र नीतिगत विषयको रूपमा लिने बेला आएको खड्काको धारणा छ। उनी भन्छिन्, "एक महिला गर्भवती हुनु, सुत्केरी हुनु र स्तनपान गराउनु केवल उसको शरीरसँग मात्र जोडिएको कुरा हैन यो राष्ट्रको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित विषय हो।"

उनको सन्देश छ “हामीले महिलालाई बोतल रोजेकोमा दोष दिनु अघि, उनीलाई स्तनपान गर्न सक्ने अवस्था दिएको छौं कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्छ। छनोट भन्दा पहिला ‘छनोट गर्न सक्ने अवस्था’ निर्माण गरौं।”

कर्णालीको दुर्गम भेगबाट उठेको यो आवाजले काठमाडौंसम्म सुनिनुपर्ने बेला आएको छ। स्तनपान केवल स्वास्थ्यको कुरा होइन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, र प्रणालीगत समानताको विषय हो। सबिता खड्काजस्ता मिडवाइफ्री अधिकृतहरू अग्रपंक्तिमा रहेर जुन संघर्ष गर्दैछन् त्यसको मूल्यांकन नीति निर्माणकर्ताले गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्छ। "स्तनपानको विकल्प छैन। विकल्प बनाउनु भन्दा वातावरण बनाउनु जरुरी छ।"