काठमाडौँ, २०८२ साउन १२- चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त ‘सिनोभ्याक’ खोपको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई अझै नष्ट गर्न सकेको छैन। समयमै प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको करिब ४० लाख डोज खोप अझै गोदाममै थन्किएको छ।
२०७८ चैत १२ गते प्राप्त उक्त खोप २०८० पुस दोस्रो साता मै म्याद गुज्रिसकेको हो। खोप शाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तका अनुसार म्याद गुज्रिएको खोप नष्ट गर्न निजी कम्पनीसँग प्रति केजी ७० रुपैयाँमा सम्झौता गरिए पनि बजेट अभावले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीले म्याद गुज्रिएका खोप सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्न करिब २५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका छन्। तर हाल विभागसँग जम्मा ४–५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट उपलब्ध छ। “स्रोत जुट्ने बित्तिकै नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,” डा. रायमाझीले बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार म्याद गुज्रिएको उक्त खोपको मूल्य रु १ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख रहेको छ। स्वास्थ्य विभागका अनुसार कोभिड–१९ लगायत अन्य नियमित खोप गरी कुल ४९ लाख डोज खोप नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, जसमा कोभिड खोप मात्रै २६ हजार किलोग्राम रहेको छ।
पहिला खोप इँटाभट्टा वा सिमेन्ट उद्योगमा जलाएर नष्ट गर्ने योजना थियो, तर सिमेन्ट उद्योगहरूले त्यो सम्भव नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। निजी कम्पनीसँग इन्सिनेरेटरमा जलाउने सहमति भए पनि लागत धेरै परेकाले कम्पनी नै पछि हटेको हो।
खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार लामो समयसम्म खोप भण्डारण गर्दा त्यसका सिसी फुटेमा वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्न सक्छ। "यसले खोप वा औषधि अनुदानमा प्राप्त गर्दा पूर्वसम्झौतामार्फत व्यवस्थापन र नष्ट गर्ने उपाय सुनिश्चित गर्नु पर्ने पाठ दिएको छ," उप्रेतीले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अनुदानमा प्राप्त खोप फिर्ता लिनका लागि गरिएको कूटनीतिक प्रयास असफल भएको छ। "खरिद खोप फिर्ता लिन सकिने भए पनि अनुदानमा दिएको खोप फिर्ता लिने अभ्यास नरहेको भन्दै चीनले फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको हो," उनले स्पष्ट पारे।
डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको खोप नष्ट गर्न सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा न त सार्वजनिक धनको संरक्षण भएको छ, न त जनस्वास्थ्यको सुरक्षा। यो समस्या समाधानका लागि तत्काल बजेट व्यवस्था, उचित प्रविधि र भविष्यका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ।
